मुंबई - राज्य आणि शेतीवर पाणीटंचाई व दुष्काळाचे सावट येऊ नये, यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार आणि शेततळे योजनांच्या निकषांची, अंमलबजावणीची जलतज्ज्ञांकडून किंवा महाराष्ट्र पाणी संवर्धन प्राधिकरणाद्वारे फेरतपासणी करावी, असे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

दुष्काळाबाबत न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर गुरुवारी न्या. अभय ओक आणि न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. याचिकाकर्ते प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी सरकारच्या जलयुक्त शिवार व शेततळ्यांबाबत प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. या योजना राबवताना नद्यांचे रुंदीकरण व खोलीचा अभ्यास न करता काम केले जात आहे.

त्यामुळे रुंदी वाढत आहे. अन्य घातक परिणाम होत आहेत. जलस्रोताबाबत शास्त्रशुद्ध पद्धती अवलंबणे आवश्‍यक आहे. त्यांच्या नियोजनाचा अभ्यास सरकारने करायला हवा, असे याचिकादारांनी सांगितले होते. या दाव्याला न्यायालयाने सहमती दिली आहे. मात्र, न्यायालय या विषयात तज्ज्ञ नाही. या योजना राज्यासाठी महत्त्वाच्या असल्याने त्यांची तपासणी केली तर योग्य ठरेल, असे मत खंडपीठाने नोंदवले. राज्य सरकारने याचिकाकर्त्याच्या दाव्यांचा अभ्यास करून योजनांची तज्ज्ञ समितीतर्फे किंवा जल प्राधिकरणाकडून योजनांची फेरतपासणी करण्याबाबत जानेवारी अखेरपर्यंत निर्णय घ्यावा, अशी सूचनाही खंडपीठाने केली.

शाही स्नानाबाबत नाराजी
गतवर्षी नाशिकमधील कुंभमेळ्याला गोदावरी नदीतून शाही स्नानासाठी पाणीपुरवठा करण्यात आला. याबाबत न्यायालयाने यापूर्वीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी गत वर्षी जानेवारीत याबाबत निर्णय दिला होता. गुरुवारी दिलेल्या निकालपत्रात न्यायालयाने या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त करून पाणीपुरवठ्याचा निर्णय सरकारी धोरणाविरोधात आहे, असे निरीक्षण नोंदवले. नागरिकांसाठी पाण्याचा वापर प्रथम पिण्यासाठी, त्यानंतर शेती, औद्योगिक कारणांसाठी असायला हवे, असे सरकारी धोरण आहे. राज्यात दुष्काळ असूनही शाही स्नानासाठी पाणी सोडणे बेकायदा आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.