मुंबई - बालन्याय मंडळात (ज्युव्हेनाईल जस्टिस बोर्ड) कायदा धाब्यावर बसवला जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. नियमानुसार, या मंडळाच्या अंतिम आदेशावर न्यायदंडाधिकाऱ्यांसह किमान एका सदस्याची स्वाक्षरी बंधनकारक आहे. परंतु, राज्यातील बहुतेक मंडळांमध्ये सदस्यांची पदे रिक्त असल्याने केवळ दंडाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीनेच आदेश दिले जातात. त्यामुळे हे आदेश बेकायदा असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

महिला व बाल विकास विभागामार्फत बालन्याय मंडळात दोन सदस्यांच्या नियुक्‍त्या केल्या जातात. परंतु, राज्यातील 36 पैकी 26 जिल्ह्यांत बालन्याय मंडळातील सदस्यांची पदे रिक्त असल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. बालन्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2000 नुसार या मंडळांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या आदेशावर न्यायदंडाधिकाऱ्यांसह किमान एका सदस्यांची स्वाक्षरी अनिवार्य आहे; मात्र बहुतेक ठिकाणी त्यावर फक्त दंडाधिकाऱ्यांचीच स्वाक्षरी असल्याने बाल गुन्हेगार किंवा पीडितांना दावा किंवा तत्सम बाबींसाठी अडचणी येत असल्याचे ऍड. दीपक चट्टोपाध्याय यांनी उच्च न्यायालयास दाखवून दिले आहे.

चट्टोपाध्याय यांच्या पत्राची दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या बालन्याय मंडळाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत या सदस्यांच्या नियुक्‍त्या तातडीने करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार 26 पैकी नऊ जिल्ह्यांत सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या. परंतु, अद्याप मुंबई उपनगर व ठाणे जिल्ह्यांसह अनेक बालन्याय मंडळांमध्ये सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. अशा स्थितीत या बालन्याय मंडळाचा कारभार बेकायदा असल्याचा दावा तज्ज्ञांनी केला आहे.

बालन्याय मंडळातील अंतिम आदेशांवर सदस्यांची स्वाक्षरी नसणे हा नियमाचा भंग आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणातील आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले, तर बालन्याय मंडळांचे आदेश रद्द होतील. राज्यभरातील विविध मंडळांतून दिलेले असे आदेश बेकायदा आहेत.
- ऍड्‌. दीपक चट्टोपाध्याय, तक्रारदार