डोंबिवली : येत्या 3 महिन्यात महापालिका (KDMC) क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे (illegal construction) निष्कासित करण्याचा निर्णय पालिका आयुक्तांनी (Municipal commissioner) घेतला आहे. भाजपा आमदार रविंद्र चव्हाण (ravindra chavan) यांच्यानंतर आता मनसे आमदार राजू पाटील (Raju Patil) यांनीही निवडणुकीचे टार्गेट (election Target) पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे का? असा सवाल करत पालिका आयुक्तांना टार्गेट केले आहे. आमदारांनी अनधिकृत बांधकाम करवाईवर प्रश्न उपस्थित केले असताना आता प्रशासन कसे त्यांना उत्तर देते हे दिसून येईलच.
केडीएमसी प्रशासनाणे येणाऱ्या तीन महिन्यात 20 हजार अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी प्रशासनाचा हा निर्णय केवळ लक्ष विचलित करण्यासाठी असल्याची टीका केली होती. त्यापाठोपाठ मनसे आमदार राजू पाटील यांनीही प्रशासनावर टिका केली आहे.
अनधिकृत बांधकामांना समर्थन देण्याचा प्रश्न नाही. आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकामांबाबत घेतलेली भूमिका चांगलीच आहे. मात्र पालिका हद्दीत ही बांधकामे वाढलीच का? गेल्या वर्षभरापासून प्रशासकीय राजवट असल्याने त्यांनी आधी स्वतःचे ऑडिट करणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय राजवटीत किती अनधिकृत बांधकामे वाढली? किती अधिकाऱ्यांवर आपण कारवाई केली? किती बिल्डरांवर गुन्हे दाखल करत या अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार व्यक्तींवरही कारवाई झाली पाहिजे.
मुळात तीन महिन्यात 20 हजार अनधिकृत बांधकामे तोडण्यासाठी लागणारी यंत्रणा, मनुष्यबळ पालिकेकडे आहे का? की निवडणुका आल्या म्हणून टार्गेट देण्यात आले आहे आदी बाबींकडे आमदार पाटील यांनी लक्ष वेधले. 27 गावांत भूमीपुत्रांच्या जमिनीवर अतिरिक्त आरक्षण टाकण्यात आली आहेत. त्यासाठी ही गावे महापालिकेतून वगळण्यात यावी अशी संघर्ष समितीची मागणी आहे. या मागणीकडे दुर्लक्ष करून या गावांमधील बांधकाम पाडू कसे शकतात असा सवालही मनसे आमदार पाटील यांनी यावेळी केला.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.