मुंबई - कृपाशंकर सिंह यांच्या बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी अहवाल सादर करण्यासाठी शेवटची संधी देत आहोत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. गेल्या वर्षी ऑक्‍टोबरमध्ये अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर सरकार दिरंगाई करत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजित मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

12 ऑक्‍टोबरला न्यायालयाने याबाबतचा पहिला आदेश दिला आहे.

त्यानंतर प्रत्येक सुनावणीत अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारी पक्षाने वेळ मागितला आहे. त्यामुळे आता ही शेवटची संधी देत आहेत. दोन आठवड्यांच्या आत तपास अहवाल न्यायालयासमोर ठेवा, असे खंडपीठाने सरकारी पक्षाला खडसावले. सामाजिक कार्यकर्ते तुलसीदास नायर यांनी मुंबई कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांच्या बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी राज्य सरकार योग्य तपास करत नसल्याने याची चौकशी सीबीआयमार्फत करावी, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. 2013 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने कृपाशंकर सिंह यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत.