| मुंबई - धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णू, सर्वसमावेशक भारत टिकून रहावा, राज्यघटना आणि त्यातील मूल्यांना धक्का लागू नये, अशी इच्छा असलेल्या लोकशाहीनिष्ठ नागरिकांनी सध्याचे लोकशाहीविरोधी सरकार गेलेच पाहिजे, अशी भूमिका घ्यावी, अशा शब्दांत काही साहित्यिक आणि विचारवंतांनी आज सरकारविरोधी एल्गार पुकारला. विचारी नागरिकांनी सरकारविरोधात एकत्र येण्याचे आवाहनही त्यांनी एका पत्रकाद्वारे केले. नोटबंदी, उत्तर प्रदेशातील उन्नाव तसेच जम्मू-काश्‍मीरमधील कथुआ येथे अल्पवयीन मुलींवर झालेला बलात्कार, गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून देशात झालेल्या हत्या आदी घटनांचा उल्लेख करत या साहित्यिकांनी या पत्रकाद्वारे सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. सध्या देशात न्याय व्यवस्थेची चेष्टा सुरू आहे. गुन्हेगार, दंगेखोर, दलितविरोधी राजाश्रयाने कार्यभाग उरकत आहेत. दुसरीकडे सरकारच्या निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेने अक्षरशः बसकण मारली आहे. नोटबंदीमुळे देशाचे तब्बल तीन लाख कोटींचे नुकसान केले. संघटीत क्षेत्रातील 40 लाख नोकऱ्या गेल्या, असंघटीत क्षेत्रातील हानीचा अंदाज नाही, सरकारने जीएसटी लागू करण्याची घाई केल्याने अनेक छोटे व्यापारी आयुष्यातून उठत आहेत. सरकारच्या निर्णयांमुळे सामान्य वर्गही प्रचंड भरडला जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर लोकशाही टिकून राहावी, यासाठी हे सरकार गेलेच पाहिजे, असे या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. कवयित्री प्रज्ञा दया पवार, तुषार गांधी, विजय दिवाण, किशोर बेडकीहाळ, डॉ. कुमार सप्तर्षी, डॉ. राम पुनियानी, राजन अन्वर, सुरेश भुसारी, राज कुलकर्णी, डॉ. विवेक कोरडे, आशुतोष शिर्के, भारती शर्मा, लोकेश शेवडे, सुनील वालावलकर, डॉ. दिलीप खताळे आणि डॉ. मंदार काळे यांनी या पत्रकावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. गुन्हेगारांना न्यायालयासमोर उभे करून त्यांना शिक्षा होण्यासाठी पुढाकार घेण्याऐवजी त्यांना क्‍लीन चिट देण्याचे प्रकार सध्या सुरू आहेत, अशी टीकाही साहित्यिकांनी केली आहे. भाजप आमदाराने बलात्कार केल्याची तक्रार केली म्हणून पीडित मुलीच्या वडिलांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. पोलिस ठाण्यात झालेल्या मारहाणीत त्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना उद्विग्न करणारी आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे. 'उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर खून, अपहरण आदी गुन्ह्यांची नोंद आहे. असे असूनही ते स्वत:च्या सरकारला क्‍लीन चिट देत आहेत. माजी मंत्री स्वामी चिन्मयानंद यांच्यावरील बलात्काराचे आरोप रद्द करण्याचे सरकारी धोरण ठरवले जात आहे. गुन्हेगारांना मुख्यमंत्र्यांकडून क्‍लीन चिट मिळण्याचा प्रकार गुजरात, बिहार, राज्यस्थान, महाराष्ट्र तसेच जम्मू-काश्‍मीरमध्ये सुरू आहे,'' असेही या पत्रकात नमूद आहे. |
