मुंबई - मराठा आरक्षणाचा विषय महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाकडे सोपवावा का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने याचिकादार आणि सरकारकडे केली आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यापूर्वी हे मुद्दे नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाकडे विचारार्थ सोपवणे योग्य होईल, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाने सुचविलेल्या मुद्‌द्‌यांवर सरकार आणि याचिकाकर्त्यांनी भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगत न्यायालयाने सुनावणी 29 मार्चपर्यंत तहकूब केली.

पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटकडून मराठा समाजाचे जिल्हास्तरीय सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. जवळपास सर्वच जिल्ह्यांत 80 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त मराठा समाज मागासलेला आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत मराठा समाज 32 टक्के आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक शेतकरी मराठा समाजाचे आहेत. कर्जबाजारी शेतकरी मराठा आहेत. चातुर्वर्ण व्यवस्थेतील क्षत्रिय समाजातील मराठा मागासलेले आहेत. मराठा समाजात शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. राणे व केळकर समितीने हा समाज आर्थिक व सामाजिक मागास असल्याचे म्हटले आहे.

या मुद्‌द्‌यांवर उच्च न्यायालयात बाळासाहेब सरोटे व अजय पारसकर यांच्यासह विविध याचिकाकर्त्यांच्या याचिका दाखल आहेत. यावरील एकत्रित नियमित सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यावर महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. 4 जानेवारी 2017 ला उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. एस. बी. म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केल्याची माहिती सरकारने खंडपीठाला दिली. मागासवर्गीयांसाठी हा आयोग काम करणार असल्याने, हे प्रकरण त्यांच्याकडे वर्ग करणे गरजेचे असल्याचे मत नोंदविण्यात आले. त्यावर उच्च न्यायालय याबाबतचा निर्णय देणार नाही. ही बाब सरकारने आणि याचिकाकर्त्यांनीच सांगावी, असे मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर यांनी म्हटले.

आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांच्या वर देता येते, केवळ ते पटवून देता आले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात नमूद केल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून देण्यात आली. तसेच सरकारने मागील सुनावणीत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करतेवेळी या आयोगाची स्थापना झाली नव्हती. त्यामुळे हे प्रतिज्ञापत्र आणि संबंधित कागदपत्रे आयोगाकडे सादर केल्यास त्यावरील निर्णय घेता येऊ शकतो, असेही खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणून देण्यात आले. आयोगाच्या स्थापनेबाबत आतापर्यंत कोणी आक्षेप घेतले नाही ना, अशी विचारणा करत, सरकारने आणि याचिकाकर्त्यांनी ही भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश देत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.