मुंबई : केंद्र सरकारच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा राज्याच्या तिजोरला जोरदार फटका बसला असून, गेल्या तीन आठवड्यांत सर्वच क्षेत्रातील व्यवहार थंडावल्याने महसुलात कमालीची घट झाली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठ नोव्हेंबर रोजी चलनातील पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याची घोषणा केली. तेव्हापासून नवीन चलनाची चणचण निर्माण झाल्याने रोखीने होणारे व्यवहार थंडावले आहेत. राज्याच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विक्रीकरावर परिणाम झाला आहे. बाजारातील व्यापार संथगतीने सुरू असल्याने विक्रीकरात घट होणार असली तरी त्याची नेमकी आकडेवारी तिमाहीच्या आढाव्यानंतर येत्या डिसेंबरमध्ये समोर येईल. जुन्या नोटांद्वारे मूल्यवर्धितकर भरण्यासाठी विक्रीकर विभागाने "अभय योजने'ला मुदतवाढ दिली असली तरी त्यास व्यापाऱ्यांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे वित्त विभागातून सांगण्यात आले. विक्रीकराखालोखाल राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा नंबर लागतो. दारू विक्रीतून वर्षाकाठी 15 हजार कोटींचे राज्याला उत्पन्न मिळते; परंतु राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बानवकुळे यांनीच दारू विक्रीत 25 टक्‍क्‍यांची घट झाल्याची कबुली दिली. राज्यातील घरे आणि मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार जवळपास ठप्प झाल्याने तीन आठवड्यांत एक रुपयाचेही मुद्रांक शुल्क वसूल झाले नसल्याचे गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 

महसूल विभागाच्या संबंधित जमीन खरेदी-विक्री, शेतसारा तसेच गौणखनिजाच्या स्वामित्वातून वार्षिक 6 हजार कोटींचा महसूल जमा होतो. मात्र, हे व्यवहारही होत नसल्याने या वसुलीवर दूरगामी परिणाम होणार असल्याचे महसूल विभागातून सांगण्यात आले. राज्यात शेतीमालाचे 85 हजार कोटींचे उत्पन्न तयार होते. यंदा पाऊसपाणी चांगला झाल्याने ऊस वगळता अन्य उत्पादने मोठ्या प्रमाणात निघाली. मात्र, बाजारात रोख रकमेची चणचण असल्याने भाजीपाल्यांचे भाव गडगडले असून, कांदा, टोमॅटोंची शेतात आणि बाजारात मोठ्या प्रमाणात नासाडी होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसोबच राज्य सरकारलाही शेती उत्पन्नाचा मोठा फटका बसणार असल्याची माहिती कृषी विभागातून देण्यात आली. एकूणच या सर्व व्यवहारांचा राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. विविध मार्गांनी राज्याला मिळणारे तीन आठवड्यांतील उत्पन्न 7 हजार कोटी असून, त्याचा फटका सरकारी तिजोरीला बसल्याचे वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

राज्याचा वार्षिक महसूल व त्यात झालेली घट 
- विक्रीकर - 85 हजार कोटी.....व्यापार थंडावल्याने नेमके नुकसान डिसेंबरमध्ये समोर येईल 
- मुद्रांक शुल्क - 12 हजार कोटी....तीन आठवड्यांत शून्य वसुली 
- उत्पादन शुल्क - 15 हजार काटी....तीन आठवड्यांत 25 टक्‍के विक्री कमी 
- महसूल - यामध्ये जमीन महसूल, करमणूककर, गौणखनिज रॉयल्टी यांचा समावेश 
महसूल - वार्षिक उत्पन्न 6 हजार कोटी....तीन महिन्यांपासून व्यवहार ठप्प