मुंबई - दहिसर येथील दोन बहिणींना तत्काळ पोलिस संरक्षण देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. वयाच्या तिसऱ्या वर्षी लग्न लावून दिलेल्या पतीसोबत राहण्यास नकार दिल्याने आपले आई-वडील आणि कुटुंबीय ठार मारतील, अशी भीती व्यक्त करत तेजल आणि राधा या बहिणींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

कुटुंबीयांचा विरोध न जुमानता फेब्रुवारी 16 मध्ये तेजल गुप्ता हिने ब्रिजेश गुप्ता यांच्याशी विवाह केला; मात्र मार्च 2017 मध्ये काहींनी ब्रिजेशचे अपहरण करून त्याला बेदम मारहाण केली होती. उपचार सुरू असताना त्याचे निधन झाले. ब्रिजेशचे अपहरण आणि मारहाणीमागे आपल्या कुटुंबीयांचा हात असावा, अशी शंका तेजलने याचिकेत व्यक्त केली आहे. ब्रिजेशला मारहाण झाल्याच्या दिवशीच तिने दहिसर पोलिस ठाण्यात तक्रार केली होती. पोलिसांनी या प्रकरणी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 164 अंतर्गत या प्रकरणात आपला जबाबही दंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवून घ्यावा, जेणेकरून खटल्यात त्याचा उपयोग पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाईल, असे तिने याचिकेत म्हटले आहे. बऱ्याच वर्षांपासून दहिसर परिसरात राहत असल्याने, कुटुंबीयांचे दहिसर पोलिसांशी चांगले संबंध असल्याने, या प्रकरणात त्यांच्यावर दबाव येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नसल्याने हे प्रकरण त्यांच्याकडून काढून घ्यावे आणि आपल्याबरोबर आपल्या बहिणीलाही पोलिस संरक्षण द्यावे, अशी मागणीही तेजलने याचिकेत केली आहे. 

तेजलच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. गुजरात-राजस्थानच्या सीमावर राहणाऱ्या तेजलच्या कुटुंबीयांनी तिचे आणि तिच्या बहिणीचे वयाच्या तिसऱ्या वर्षी त्यांच्यापेक्षा वयाने मोठ्या असलेल्या व्यक्तींशी लग्न लावून दिले होते. अठरा वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर या दोघांनाही पतीकडे पाठवू, असे आश्‍वासन त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या सासरच्यांना दिले होते. राजस्थानी-मारवाडी पद्धतीचा रोका हा विवाहातील एक धार्मिक कार्यक्रम होण्यापूर्वीच तेजलने ब्रिजेशशी लग्न केले. त्यामुळे घरच्यांनी तिची बहीण राधावरही बंधने घातली आहेत. 

तेजलचा पती ब्रिजेशच्या निधनानंतर, या प्रकरणी अटक केलेल्या चौघांविरोधात हत्येचे कलम लावण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी खंडपीठाला दिली. या प्रकरणात तिचा जबाब दंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवण्याची तयारी पोलिसांनी दाखवली. जबाब नोंदवेपर्यंत दोन्ही बहिणींना पोलिस संरक्षण देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आणि सुनावणी तहकूब केली.