मुंबई, ता. 1 : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणाचा CBI मार्फत तपास करण्याच्या मागणीला आज राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात विरोध करण्यात आला. एका यंत्रणेने तपास पूर्ण केल्यावर दुसऱ्या यंत्रणेकडे तपास सोपविता येणार नाही, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा आणि माणिक जाधव यांनी एड सतीश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात या गैरव्यवहार प्रकरणी पुन्हा याचिका दाखल केली आहे. आर्थिक गुन्हा शाखेने याप्रकरणात आधीच क्लोजर अहवाल दाखल केला आहे. मात्र असा अहवाल देणे अयोग्य असून एसीबीने पुरेसा सखोल तपास केला नाही, तसेच अनेक साक्षीदारांचा जबाब पडताळला नाही, असा दावा करणारी याचिका केली आहे. हा अहवाल अमान्य असून हा तपास नव्याने सीबीआयकडे वर्ग करावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. 

महत्त्वाची बातमी : वैधानिक मंडळे घोषित करण्याबाबत अजित पवारांची स्पष्ट भूमिका; फडणवीस म्हणतात, "दादांच्या पोटातले ओठांवर आले"

न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर आज सुनावणी झाली. सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी याचिकेला विरोध केला. यापूर्वी तक्रारदाराने सीबीआय किंवा ईओडब्ल्यूकडे तपास देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे ईओडब्ल्यूकडे तपास देण्यात आला. आता पुन्हा सीबीआयची मागणी याचिकादार करु शकत नाही, असा युक्तिवाद कुंभकोणी यांनी केला. यावर दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. याचिकेवर तीन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैकेच्या वतीने साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांना बेहिशेबी कर्ज देण्यात आले, यामध्ये सर्वच राजकीय पक्षांच्या अनेक नेत्यांचा सहभाग आहे, असा आरोप मूळ याचिकेत आहे. मात्र ईओडब्ल्यूने यावर क्लोजर अहवाल दाखल करुन तपास बंद केला आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक नेत्यांना क्लिन चिट दिली आहे.

Maharashtra State Co-operative Bank Alleged Scam State Government Opposes CBI Investigation