मुंबई - मागील वर्षापासून राज्यात महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर आतापर्यंत राज्य सरकारने काय केले, असा खडा सवाल बुधवारी (ता. 27) मुंबई उच्च न्यायालयाने केला. मराठा आरक्षणाचा आढावा घेणाऱ्या आयोगाच्या अहवालाचे काय झाले, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. 

शैक्षणिक क्षेत्रात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने आरक्षण दिले आहे. याचबरोबर मराठा आरक्षणाबाबत सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी एका आयोगाचीही स्थापना केली आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या अनेक जनहित याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 

राज्य सरकारने मागास प्रवर्ग आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचा अभ्यास करण्याचे काम सोपविले आहे; परंतु कित्येक महिन्यांपासून हा मुद्दा आयोगाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे खंडपीठाने याबाबत सरकारी वकिलांकडे तपशील मागितला. आयोगाचा अहवाल कधीपर्यंत दाखल करणार, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. याबाबत येत्या शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. 

पत्रकार केतन तिरोडकर, विनोद पाटील यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटनांच्या याचिका यामध्ये आहेत. राज्य सरकारने मंजूर केलेले आरक्षण सुरक्षित राहावे आणि मराठा आरक्षणाचा मुद्दा लवकरात लवकर निकाली काढावा, अशा मागण्या याचिकादारांनी केल्या आहेत.