मुंबई : नोटाबंदीच्या काळात झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून टोल कंत्राटदारांना राज्य सरकारने 142 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही भरपाई देण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित कंत्राटदारांनाही देशभक्ती शिकवावी. देशभक्ती केवळ गोरगरीब नागरिक आणि शेतकऱ्यांनीच दाखवायची का, असा संतप्त सवाल कॉंग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. 

सावंत म्हणाले की, नोटाबंदीच्या कालावधीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील नागरिकांना 50 दिवस त्रास सहन करून देशभक्ती दाखवण्याचे आवाहन केले होते. नोटाबंदीमुळे बॅंकांबाहेरील रांगेत अनेकांचा मृत्यू झाला. अनेक लोक बेरोजगार झाले.

शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल मिळेल त्या भावाला विकावा लागला. सोयाबीनचा हमीभाव 2,775 रुपये असताना 1200 ते 1300 रुपये क्विंटलने विक्री करावी लागली. कापूस उत्पादकांचेही प्रचंड नुकसान झाले. नोटाबंदीचा फटका गोरगरीब नागरिकांसह मध्यमवर्गीयांनाही बसला. तरीही मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानुसार राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनी देशभक्ती दाखवली; परंतु राज्य सरकारला आता केवळ टोलचालकांचा पुळका आल्याचे दिसत आहे.

टोलमुक्त महाराष्ट्राची वल्गना करणाऱ्या भाजपचा दुतोंडीपणा यातून दिसतो. फक्त टोल कंत्राटदारांनाच नुकसानभरपाई का? नोटाबंदीमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्यांचेही नुकसान झाले. त्यांना आधी सरकारने भरपाई द्यावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली.