मुंबई : झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छतेसाठी नेमण्यात आलेल्या संस्थांना महापालिका अधिकाऱ्यांना पैसे द्यावे लागत असल्याने स्वच्छतेचे काम योग्य प्रकारे होत नाही. त्यावर उपाय म्हणून प्रत्येक प्रभागात हाऊसकीपिंग करणारी कंपनी नियुक्त करा, अशी मागणी शिवसेनेने स्थायी समितीत केली आहे. 

झोपड्यांमधील स्वच्छतेसाठी महापालिका स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत स्थानिक नागरिकांच्या संस्थांची नियुक्ती केली आहे; मात्र या संस्था योग्य प्रकारे काम करत नाहीत, असा आरोप शुक्रवारी महापालिकेच्या स्थायी समितीत शिवसेनेच्या राजूल पटेल यांनी केला. झोपडपट्टीतील प्रत्येक युनिटसाठी संस्थांच्या 15 ते 20 कार्यकर्त्यांनी काम करणे आवश्‍यक आहे; मात्र प्रत्यक्षात चार ते पाच स्वयंसेवक काम करतात, त्यामुळे सफाई होत नसल्याने ही योजना बंद करून प्रत्येक नगरसेवकाच्या प्रभागात हाऊसकीपिंग करणारी कंपनी नियुक्त करा, अशी मागणी पटेल यांनी केली. 

या योजनेत काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांना कंत्राटी सफाई कामगारांपेक्षा कमी वेतन मिळते. त्यातच त्यांना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे आवश्‍यकतेपेक्षा कमी स्वयंसेवक काम करत असल्याने सफाई योग्य प्रकारे होत नाही, असा दावा त्यांनी 'सकाळ'शी बोलताना केला; तर भाजपचे अभिजीत सामंत यांनी या योजनेवर आक्षेप घेतला. या संस्थांची नियुक्ती सहा महिन्यांसाठी केली जात. ती वाढवून एक वर्षाची मर्यादा ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. 

यांत्रिक झाडू बंद करा 
मुंबईतील काही रस्त्यांची सफाई यांत्रिक झाडूने केली जात आहे; मात्र या सफाईवर माजी उपमहापौर अलका केरकर यांनी स्थायी समितीत आक्षेप घेतला. या झाडूमुळे रस्त्यांच्या कोपऱ्यातील कचरा योग्य प्रकारे साफ होत नाही. पूर्वी कामगार करत असलेली सफाई यापेक्षाही योग्य असल्याचा दावा त्यांनी केला. 

संस्थांची जबाबदारी 

• 150 घरांसाठी 15 स्वयंसेवक बंधनकारक 
• 200 घरांसाठी 20 स्वयंसेवक बंधनकारक 
• झोपडपट्टीतील स्वच्छतागृह साफ करणे, छोटे नाले साफ करणे 
• घरांमधील कचरा कचऱ्याच्या मुख्य डब्यापर्यंत आणणे