मुंबई : राज्य सरकारने निश्चित केलेली तुरीची जिल्हानिहाय प्रती हेक्टरी उत्पादकता वस्तुस्थितीशी सुसंगत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असून, सरकारने तातडीने उत्पादकतेच्या आकडेवारीत सुधारणा करावी आणि शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण तुरीची खरेदी करण्याबाबत पणन महासंघाला आदेश द्यावेत, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

विखे पाटील यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून ही मागणी केली. या पत्रात त्यांनी तूर उत्पादकांवर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडली आहे. मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात विखे पाटील यांनी नमूद केले आहे की, राज्य सरकारने तुरीची शासकीय खरेदी करताना जिल्हानिहाय प्रती हेक्टरी उत्पादकता विचारात घेण्याचे निर्देश पणन महासंघाला दिले आहेत. परंतु, राज्य सरकारने गृहित धरलेली जिल्हानिहाय प्रती हेक्टरी उत्पादकता अत्यंत कमी असून, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात झालेले उत्पादन कितीतरी जास्त आहे. अनेक जिल्ह्यात तर सरकारने प्रती हेक्टरी गृहित धरलेले उत्पादन शेतकऱ्यांना एका एकरमध्येच मिळाले आहे.

मुळातच यंदा अनेक जिल्ह्यांमध्ये गतवर्षी पेक्षा कमी उत्पादन झाले आहे. अशा परिस्थितीत सरकार उत्पादकता कमी असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांची संपूर्ण तूर खरेदी करणार नसेल तर शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसेल. तुरीचा हमीभाव प्रती क्विंटल 5हजार 400 रूपये असला तरी व्यापारी केवळ 4 हजार 500 रूपयांचा दर देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी प्रती हेक्टरी उत्पादकतेची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी जाहीर करून शेतकऱ्यांची संपूर्ण तूर खरेदी करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.