मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वीजवाहिन्या सौरऊर्जा प्रकल्पांशी जोडण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेनुसार या वाहिन्या सौरऊर्जेशी जोडण्यात येतील. पथदर्शी प्रकल्प म्हणून नगर आणि यवतमाळची निवड करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांतील एक सौर कृषीवाहिनी जोडण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्यातील 37 ठिकाणी याची अंमलबजावणी होईल. 

राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्‍चिम महाराष्ट्र या चार विभागांत 50 मेगावॉटचे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. 200 मेगावॉटचे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अपारंपरिक ऊर्जेसाठी निश्‍चित केलेले लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी महावितरणने हा प्रकल्प राबवण्याचे ठरवले आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय "सोलर मिशन'नुसार 2021-22 या वर्षांत 100 गिगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पांना विजेच्या नेटवर्कशी जोडण्याचे निश्‍चित केले आहे. महाराष्ट्रातील सौर प्रकाशाचे सरासरी 300 दिवस लक्षात घेऊनच राज्यात हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. 

याची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनी करणार आहे. समन्वयाचे काम महावितरण आणि महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरण (मेडा) करेल. अर्थसाह्य मेडा आणि महानिर्मिती करेल. नगरमधील राळेगणसिद्धी येथे 2 मेगावॉटचा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. 

योजनेचे फायदे 
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा चांगल्या दाबाने वीजपुरवठा होईल. सोलार विजेमुळे यंत्रणेतील विजेची मागणी कमी होईल. वीज वितरण क्षेत्रातील कंपन्यांचे अपारंपरिक ऊर्जा खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार असल्याने ग्राहकांवरही महागड्या खरेदीचा बोजा येणार नाही. वीज खंडित होण्याचे प्रकारही यामुळे कमी होतील. यंत्रणेतील पारेषण आणि वितरणहानी कमी होण्यासाठी यामुळे मदत होणार आहे.