मुंबई - नाशिकमधील गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी "नीरी'ने सूचवलेल्या उपाययोजना अंमलात आणण्याकरता लागणाऱ्या निधीचे काय झाले, याबाबत अवाक्षरही न बोलणाऱ्या उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला फैलावर घेतले. गोदावरी नदी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करा अन्यथा न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान केल्याप्रकरणी कारवाईला सामोरे जा, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

गोदावरी नदी प्रदूषणाबाबत राजेश पंडित यांनी ऍड. प्रवर्तक पाठक यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेत न्यायालयाने "नीरी' संस्थेला अहवाल देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार संस्थेने नदीची पाहणी करून अहवाल दिला. 1989 च्या कायद्यानुसार "रेड लाइन' ही पूररेषा म्हणून अस्तित्वात आली. त्याअंतर्गत 100 वर्षांतील सर्वांत मोठ्या पुरात नदीच्या पात्रापासून दूर अंतरावर असलेली पूररेषा ही रेडलाइन म्हणून गृहीत धरली जाते. नदीचे प्रवाह सुरक्षित होण्याच्या दृष्टीने रेडलाइनलगतच्या बांधकामांना बंदी घालावी, असे संस्थेने सुचवले आहे. त्याशिवाय अनेक शिफारशी केल्या आहेत. पंढरपुरातील प्रकरणात उच्च न्यायालयाने चंद्रभागा नदीचे पात्र सुरक्षित राहावे आणि नदीचे प्रदूषण टाळावे यादृष्टीने प्रशासनांना अनेक निर्देश दिले आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर गोदावरीच्या संरक्षणासाठी नदीच्या पात्रालगत उभी राहिलेली बेकायदा बांधकामे हटवण्यासाठीचे आदेश उच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेकवेळा दिले होते. मात्र, त्याकडे नाशिक महापालिकेचे दुर्लक्ष होत असल्याबाबत न्या. अभय ओक व न्या. के. मेनन यांच्या खंडपीठाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

नाशिकमधील गोदावरीच्या काठालगतच्या एमआयडीसीने सीईटीपी केंद्रे उभारण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. मात्र, केवळ डीपीआर काढण्याव्यतिरिक्त काहीच काम झाले नसल्याबद्दल खंडपीठाने एमआयडीसीला धारेवर धरले. एमआयडीसीने सादर केलेला प्रगती अहवालही असमाधानकारक असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने केली.

त्यामुळे पुढील सुनावणीत काय ठोस पावले उचलली आणि सीईटीपीचे काम कुठपर्यंत पोचले आहे, याची माहिती प्रगती अहवालात देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. "नीरी'च्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने गोदावरीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी निधी देण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश वारंवार न्यायालयाने दिले होते. मात्र, निधी देण्याबाबत केंद्राने कोणतीच स्पष्ट भूमिका न्यायालयात मांडली नसल्याने त्याचे उत्तर देण्यासाठी अंतिम मुदत देत असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. न्यायालय यासाठी पुन्हा वाढीव वेळ देणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याने सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, अशा शब्दांत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

एकत्रित माहिती देण्याचे निर्देश
प्रदूषण रोखण्यासाठी "नीरी'ने सुचवलेल्या उपाययोजना निधीअभावी अंमलात आल्या नाहीत, तर आतापर्यंत प्रदूषण रोखण्यासाठी न्यायालयाने केलेले प्रयत्न निष्फळ ठरतील असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. यापूर्वी खंडपीठाने दिलेल्या आदेशांची एकत्रित माहिती मुख्य सचिवांना पाठवण्याच्या सूचनाही खंडपीठाने केल्या. पुढील सुनावणीत मुख्य सचिवांनी स्वतः किंवा त्यांच्या दर्जाच्या दुसऱ्या अधिकाऱ्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करून सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.