पनवेल : महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करण्यात आलेली आठ कोटी १४ लाखांची रक्कम कारखानदारांनी एमआयडीसीकडे जमा करावी, याकरिता तळोजा औद्योगिक परिसरातील ९७४ कारखान्यांना एमआयडीसीकडून पुन्हा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. वेळेत रक्कम जमा करणाऱ्या कारखान्यांचादेखील यात समावेश असून, वेळेत रक्कम जमा केल्यानंतरदेखील अतिरिक्त दंडाचा भार या कारखान्यांना सोसावा लागणार आहे. 

१३ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिल्ली येथील हरित लवादाच्या कार्यालयात घेण्यात आलेल्या सुनावणीत औद्योगिक क्षेत्रातील सामायिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या केंद्रावरील तत्कालीन समितीस १० कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याचे आदेश दिले होते. लवादाने दिलेल्या आदेशानुसार सहा कोटी १० लाख रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे भरण्यात आले होते; उर्वरित तीन कोटी ९० लाख रुपयांची रक्कम वेळेत भरण्यास मात्र तत्कालीन प्रशासन अपयशी ठरल्याने सद्यस्थितीत सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रावरील प्रशासनास उर्वरित रकमेसोबत अतिरिक्त पाच कोटी रुपये ३० सप्टेंबरपूर्वी भरण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले होते.

लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार कारवाईच्या भीतीने मुदती अगोदरच एमआयडीसीकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पैसे जमा करण्यात आले असले तरी कारखानदार मात्र एमआयडीसीकडे अद्यापदेखील दंडाची रक्कम भरण्यास वेळकाढूपणा करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे; तर दंड म्हणून भरण्यात आलेली रक्कम पुन्हा एमआयडीसीच्या तिजोरीत जमा व्हावी, याकरिता एमआयडीसी प्रशासन करण्यात आलेल्या प्रयत्नांतून ९७४ कारखान्यांना पैसे भरण्याच्या नोटीस बजावण्यात आल्या असल्याची माहिती एमआयडीसी अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.

अशी केली रकमेची विभागणी
लवादातर्फे अगोदर सुनावण्यात आलेले १० कोटी व त्यानंतर सुनावण्यात आलेली पाच कोटी अशी १५ कोटी रक्कम जमा करता यावी, या करिता प्रत्येक कारखान्याच्या पाण्याच्या वापरानुसार रकमेची विभागणी करण्यात आली असून, जादा पाणी वापरणाऱ्यांना जादा, तर कमी पाणी वापरणाऱ्या कारखान्यांच्या वाट्याला कमी रक्कम आली आहे.