मुंबई - गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर घरे उपलब्ध करून द्यावीत, असे वक्तव्य गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केल्याने गिरणी कामगार संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

मुंबईत सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे शिल्लक नाहीत; तसेच अतिरिक्त भूखंडही नाही. त्यामुळे आता महानगर क्षेत्रात म्हाडाने घरांची निर्मिती करावी, अशी सूचना गृहनिर्माण मंत्री विखे पाटील यांनी केली होती. याशिवाय, "नैना'सारखे प्रकल्प उभारून गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून द्यावीत, असेही त्यांनी सुचवले होते. यावर गिरणी कामगार संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने मध्यस्थी केल्यास गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरांसाठी भूखंड उपलब्ध होईल, असे गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे सरचिटणीस प्रवीण घाग यांचे म्हणणे आहे.

मुंबईत चार गिरण्यांची सुमारे 73 एकर जमीन आहे. बोरीवलीत खटाव मिलची 34 एकरची जमीन आहे. याशिवाय कल्याण, अंबरनाथ आणि ठाणे येथे सरकारची 184 एकर जमीन आहे. तिथे सर्वसामान्यांसाठी घरे बांधणे शक्‍य आहे. सरकारने मध्यस्थी केल्यास गिरणी कामगारांच्या घरासाठी भूखंडाचा प्रश्‍न सुटू शकतो; मात्र उरण परिसरात गिरणी कामगारांना घरे देण्याचे वक्तव्य करून इतकी वर्षे सुरू असलेल्या लढ्याची गृहनिर्माण मंत्री थट्टा करीत आहेत, अशी टीकाही घाग यांनी केली.