मुंबई : महाविद्यालयात निर्धारित हजेरी न लावल्यामुळे परीक्षेला बसण्यासाठी परवानगी नाकारलेल्या मिठीबाई महाविद्यालयाच्या शंभरहून अधिक विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळाला नाही. महाविद्यालय व्यवस्थापन निर्णयाविरोधात हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुंबईत पुन्हा धोका वाढतोय? सलग दोन दिवसात कोरोनाबाधितांचा आकडा चिंताजनक

मार्चमध्ये होणाऱ्या परीक्षांना बसण्यासाठी महाविद्यालयाने एकूण 75 टक्के आणि प्रतिविषय 70 टक्के उपस्थिती निश्चित केली आहे. अशी हजेरी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यास मनाई केली आहे. याबाबत मार्चमध्ये नोटीस जारी करण्यात आली होती. यापैकी सुमारे 107 विद्यार्थ्यांनी दोन विशेष सुट्टीकालीन याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात परीक्षेची मागणी केली होती.

कशेडी घाटात वाहनांची वाहतूक कोंडी; गणेशोत्सवासाठी चाकरमान्यांची कोकणाकडे धाव...

 या आधीच्या तीन सत्रात पन्नास टक्के हजेरी असलेल्या विद्यार्थ्यांना परवानगी दिली होती, तसेच आता यानुसार परवानगी मिळणार नाही, असेही सूचित करण्यात आले नव्हते, असा दावा याचिकादार विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आला होता. मात्र, महाविद्यालयाकडून या दाव्याचे खंडन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांना पुरेशी माहिती दिली होती आणि काही प्रकरणात साठ टक्के विद्यार्थ्यांना परवानगी मिळाली आहे, अशी माहिती व्यवस्थापनाच्या वतीने एड. मिलिंद साठे आणि एड. एस. के. श्रीवास्तव यांनी खंडपीठाला दिली. 

मुंबई पालिकेची मोठी कारवाई, माहिममधल्या 'या' रुग्णालयाची नोंदणी रद्द

न्या. अजय खानविलकर, न्या. दिनेश महेश्वरी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. व्यवस्थापन निर्णयामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि दोन्ही याचिका फेटाळल्या. यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. मात्र उच्च न्यायालयानेही याचिका नामंजूर केल्या होत्या.
----
संपादन ः ऋषिराज तायडे