मुंबई : सामान्य आणि सामाजिक क्षेत्राचा भारताचे नियंत्रक व महालेखा परिक्षक (कॅग) यांचा 31 मार्च 2017 रोजी संपलेल्या वर्षाचा अहवाल आज विधानसभेत सादर करण्यात आला. कॅगच्या अहवालानुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) वांद्रे - कुर्ला संकुलातील बांधकामचे अतिरिक्त मूल्य व भाडे अधिमूल्यांच्या तब्बल 1283 कोटी रूपयांवर पाणी सोडले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आज विधानसभेच्या पटलावर कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार भाडेपट्टा करारातील अटी व शर्थींचे उल्लंघन करून एमएमआरडीएने वांद्रे - कुर्ला संकुलामधील भूखंडावर बांधकामास झालेल्या विलंबाबद्दल खासगी विकसकांकडून रू 428 कोटींचे अतिरिक्त अधिमूल्य व त्यावरील व्याज वसूल केले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचबरोबर एमएमआरडीएने भाडे पट्टाधारकाला वाटप केलेल्या वांद्रे - कुर्ला संकुलातील अतिरिक्त बांधिव क्षेत्रासाठी विहित दरसूचीनुसार मार्च 2017 पर्यंत देय भाडे अधिमूल्य रुपये 855.59 कोटी वसूल केले नसल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या दोन्ही रक्कांची बेरीज केल्यास तब्बल 1283.59 कोटी रूपयांवर पाणी सोडले असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे. 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कार्यपध्दतीवर कॅगने ताशेरे ओढले असून, झोपू योजनेतील विकसकांनाही 37.93 कोटी रूपयांचा अनुचित लाभ मिळवून देण्यात आले असल्याचे अहवाल नमूद करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचेही कॅगने वाभाडे काढले आहेत. या योजनेसाठी राज्याने धोरण आखले नव्हते. त्यामुळे ही योजना कमकुवत झाली आहे. या कार्यक्रमासाठी राज्याला 6144.51 कोटी रूपये इतका निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी 2012-17 या कालावधीमध्ये 5880.16 कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. त्यामुळे नंतरच्या निधीत केंद्र सरकारने कपात केली असल्याचे कँगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.