मुंबई  - धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी रेल्वेची जमीन संपादन करण्याकरिता म्हाडाकडून 800 कोटी रुपये घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात कर्मचारी संघटनांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला निवडणूक आचारसंहितेचा फटका बसला आहे. हे आंदोलन आचारसंहितेच्या विरोधात ठरू शकते, असे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन स्थगित केले आहे. 

म्हाडाकडून 800 कोटी रुपये घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र गृहनिर्माण कर्मचारी संघटना, म्हाडा मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना आणि ग्रॅज्युएट इंजिनिअर्स असोसिएशन ऑफ म्हाडा यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे हे आंदोलन पुढे ढकलण्यात येत असल्याची माहिती संघटनेच्या प्रवक्‍त्यांनी दिली. म्हाडाच्या इमारतीबाहेर करण्यात येणाऱ्या आंदोलनाबाबत कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी निवडणूक अधिकाऱ्यांचे मत मागवले होते. अशा पद्धतीने आंदोलन करणे हे आचारसंहितेचा भंग ठरू शकते, असे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे. 

म्हाडातर्फे वेगवेगळ्या ठिकाणी गृहनिर्माण प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. त्यांत वरळी (10 हजार 700 कोटी), माझगाव (2900 कोटी), ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळी (2439 कोटी), गोरेगाव येथील मोतीलाल नगर पुनर्विकास (5000 कोटी), गोरेगाव पहाडी गृहनिर्माण प्रकल्प (1000 कोटी), पंतप्रधान आवास योजना (10 हजार कोटी) आणि विविध मंडळाच्या योजना (2000 कोटी) यांचा समावेश आहे. सामान्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या या योजनांचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी 800 कोटी रुपये दिल्यास या योजनांना खीळ बसेल, अशी भूमिका घेत कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. धारावी पुनर्वसन प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) अखत्यारीत येतो. त्यासाठी एसआरएकडे पुरेसा निधी आहे. त्यामुळे म्हाडातील इतर प्रकल्प खोळंबू नयेत यासाठी हा निधी देण्यास कर्मचारी संघटनांचा विरोध आहे. 

यापूर्वीच दिले दीड हजार कोटी 
म्हाडाकडे सद्यस्थितीला 2000 कोटी रुपये शिल्लक असून, त्यातील 1800 कोटी रुपये प्राप्तिकर विभागाला देय आहेत. याबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे म्हाडाकडे सरकारच्या आदेशानुसार धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी निधी नाही. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार म्हाडाने शिवशाही प्रकल्प (300 कोटी), महाहाऊसिंग प्रकल्प (50 कोटी), पीएमजीपी योजना (90 कोटी), मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्वसन मंडळ - उपकरापोटी ( 100 कोटी), राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना-2 (55 कोटी), एमएसआरडीसी- समृद्धी महामार्गासाठी (1000 कोटी ) रुपये असा निधी वितरित केला आहे. म्हाडाने 1505 कोटी रुपये यापूर्वीच दिले आहेत.