मुंबई - मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे पाच सप्टेंबरपर्यंत बुजवण्यात येतील, अशी हमी राज्य सरकार आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मंगळवारी (ता. 7) उच्च न्यायालयात दिली. त्यावर या संदर्भातील अहवाल 10 सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने सुनावणी 12 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.

हा महामार्ग खड्डेमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी ऍड. ओवीस पेचकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम डिसेंबर 2019 पर्यंत पूर्ण करण्याची ग्वाही सरकारने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिली होती; मात्र तो चुकीचा असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. खड्डे बुजवण्यासाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यात येत असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारची बाजू मांडणारे ऍड. अभिनंदन वग्यानी यांनी, 471 किलोमीटरच्या या महामार्गावरील 84 किलोमीटरचा पहिला टप्पा भारतीय राष्ट्रीय महामार्गाच्या अखत्यारीत व त्यानंतरचा 387 किलोमीटरचा टप्पा राज्य सरकारचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या राज्य विभागाच्या अंतर्गत येतो. पहिला टप्पा खड्डेमुक्त असून, उर्वरित मार्गावरील खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती दिली. त्यावर लवकरात लवकर हा मार्ग खड्डेमुक्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

स्वतंत्र कंत्राटदाराची नियुक्ती करा
या महामार्गावर पळस्पे ते इंदापूरदरम्यानच्या खड्ड्यांमुळे अपघात होत आहेत. तरीही संबंधित ठेकेदारावर कारवाई झालेली नाही. खड्ड्यांबाबत प्रवाशांच्या तक्रारी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत. नागरिक जीव मुठीत घेऊन प्रवास करीत असतानाही सरकारी यंत्रणाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे या महामार्गावरील खड्डे भरण्यासाठी स्वतंत्र कंत्राटदारांची नेमणूक करावी. या कामासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद न करता चौपदरीकरणाचे काम ज्या ठेकेदाराला दिले आहे, त्याच्या एकूण कामाच्या मक्‍त्याच्या रकमेतूनच ही रक्कम वळती करावी, अशी मागणी कोकणातील सर्व पक्षांच्या आमदारांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.