मुंबई - रेल्वे रुळांची दुरुस्ती व देखभाल खासगीकरणातूनही होऊ शकते, याचा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. विमानतळाप्रमाणे रेल्वेसेवेच्या खासगीकरणाचा विचार करावा, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिला.

रेल्वेत दिव्यांगांना पुरेशा सोयीसुविधा मिळाव्यात, या मागणीसाठी इंडिया सेंटर फॉर ह्युमन राईट्‌स ॲण्ड लॉ या संस्थेने जनहित याचिका केली आहे. यावर मंगळवारी (ता. १०) झालेल्या सुनावणीवेळी न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीष गोडबोले यांच्या खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला फटकारले. शीव, माटुंगा, नालासोपारा, मानखुर्द येथे दरवर्षी पावसाळ्यात रेल्वे रुळांवर पाणी साचते. हे माहीत असूनही पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच काहीच उपाय का करत नाही, असे न्यायालयाने विचारले. 

काही कामांसाठी छोट्या परवानग्या आवश्‍यक आहेत. त्याकरिता दिल्लीला जाण्याची गरज का आहे? जर प्रत्येकवेळी परवानगीसाठी दिल्लीला जाण्याची गरज पडत असेल, तर मुंबईसाठी स्वतंत्र बोर्डच का स्थापन करत नाही? स्वतंत्र बोर्ड असेल तर त्यांच्याकडे सर्वाधिकार राहतील. त्यामुळे लहानमोठ्या परवानगीसाठी दिल्लीला जावे लागणार नाही अशा सूचना करत खंडपीठाने याबाबत रेल्वेला आपली बाजू मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली.

कुचराईबाबत रेल्वेला फटकारले
प्रवासी तिकीट काढून प्रवास करतो. चांगल्या सोयी मिळाव्यात, एवढी त्यांची माफक अपेक्षा असते; परंतु त्या सोयी देण्यातही तुम्ही कुचराई करता, अशा शब्दांत खंडपीठाने रेल्वेला खडसावले. रुळांवर पाणी साचणे ही दरवर्षीची समस्या असताना प्रशासन पावसाळ्याआधी काहीच काम करत नाही, अशी नाराजीही खंडपीठाने व्यक्त केली.