मुंबई  : वरळी येथील झोपडपट्टी पुर्नविकास प्रकल्पातील सहा सदनिका गैरप्रकारे हडप केल्याचा गंभीर आरोप असलेल्या जनहित याचिकेत दोन आठवड्यात खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यासह राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले. यामुळे पेडणेकर यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी या कथित गैरप्रकारांबाबत न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. याचिकेवर आज मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिकेची दखल घेतली आहे.
वरळीतील गोमाता जनता एसआरए सहकारी सोसायटीमधील सदनिका अवैध पध्दतीने पेडणेकर यांनी स्वतःच्या किश कौर्पोरेट प्रा लि. कंपनीमध्ये वर्ग केल्या, असा आरोप केला आहे. या सदनिकामध्ये पेडणेकर लाभार्थी नसतानाही त्यांनी नियम धूडकावून सदनिका बळकावल्या आणि तिथे कार्यालय सुरू केले, असे गंभीर आरोप सोमय्या यांनी केले.

मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

न्यायालयाने आज याप्रकरणात एसआरए प्राधिकरणाला आरोपांबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच अन्य प्रतिवादींनाही बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले. 

पेडणेकर यांनी गैरप्रकारे पदाचा वापर केला, त्यामुळे या प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी करावी, त्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करावी, त्यांचे नगरसेवक पद अपात्र करावे इ. मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

----------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे)

Mumbai High Court directed Kishori Pednekar six flats SRA issue marathi latest live update