मुंबई - मराठी माणसाची वाचनाची भूक १०० वर्षांहून अधिक काळ भागवणारे मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय वाढत्या खर्चामुळे बेजार झाले आहे. परंतु, महापालिका त्याकडे दुर्लक्ष करून ग्रंथालये चालवण्यासाठी खासगी संस्थांची निवड करणार आहे. त्यासाठी धोरणही केले जात येत आहे.

मुंबईतून मराठी माणसाचे उपनगरात स्थलांतर झाल्यामुळे मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाची वाचकसंख्या रोडावू लागली आहे. दक्षिण मुंबईतील नऊ शाखा तर बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. महापालिकेने अनेक वर्षांपूर्वी मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाला वाचनालयांच्या शाखा चालवण्यासाठी दिल्या होत्या. त्यासाठी पालिकेकडून दरवर्षी अनुदान दिले जाते. महापालिका आता ही वाचनालये खासगी संस्थांना चालवण्यासाठी देणार आहे.

महापालिकेला समायोजित आरक्षणांतर्गत विकसकांकडून वाचनालयासाठी इमारत बांधून मिळते. त्या जागेत वाचनालय सुरू करणे बंधनकारक आहे. परंतु, महापालिका निविदा अथवा स्वारस्याची अभिव्यक्ती मागवून या जागांचे वितरण करणार आहे. त्यासाठी धोरण ठरवण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असल्याची माहिती सुधार समितीपुढे मांडण्यात आली आहे. नगरसेवक जगदीश ओझा यांनी दहिसरमध्ये वाचनालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेत मांडला होता.

आमची भूमिका 
मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या ३९ शाखा असून, त्यातील १७ शाखा महापालिकेच्या आहेत. पूर्वी महापालिकेच्या वाचनालयांची संख्या २७ होती. पुरेशा वाचकसंख्येअभावी या शाखा बंद पडल्या. ही वाचनालये चालवण्यासाठी महापालिकेकडून ३० ते ५० हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. या तुटपुंज्या अनुदानात वाचनालय चालवणे शक्‍य नाही. याकडे सर्वप्रथम ‘सकाळ’ने लक्ष वेधले होते. त्यानंतर हे अनुदान एक लाखापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. महापालिका आताही मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाला डावलून खासगी संस्थांना प्रोत्साहन देत आहे. त्यात मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय आणि तेथील कर्मचाऱ्यांचा विचार व्हायला हवा.

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय ५० वर्षांपासून महापालिकेची ग्रंथालये चालवत आहे. त्यामुळे नव्या धोरणात मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाचा विचार व्हायला हवा.
- विश्‍वास मोकाशी, प्रमुख कार्यवाह, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय