अनेक अटी रद्द; जादा दराने कंत्राट
मुंबई - कंत्राटदारांनी शुक्रवारी महापालिका प्रशासनासह सर्व राजकीय पक्षांना स्वत:च्या अटींसमोर झुकायला भाग पाडले. सहा वेळा निविदा मागवूनही कंत्राटदार प्रतिसाद देत नसल्याने अटी शिथिल करून पालिकेला कंत्राटदार नेमावे लागले. उपनगरांतील छोट्या नाल्यांतून काढण्यात आलेला गाळ वाहून नेण्यासाठी अंदाजित खर्चाच्या तब्बल 48 टक्के जादा दराने कंत्राट देण्याबरोबरच वाहनांवर "व्हेईकल ट्रेकिंग सिस्टीम'ही न लावण्यापर्यंतचे निर्णय प्रशासनाला घ्यावे लागले.

नालेसफाई गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतर पालिकेने कंत्राटदारांवर जोरदार कारवाई केली. अनेक कंत्राटदारांना तुरुंगाची हवा खावी लागली होती. मात्र, पालिकेतील कंत्राटदारांची लॉबी दुखावली आहे. गतवर्षी नालेसफाईच्या निविदाही भरायला कंत्राटदार तयार नव्हते. अनेक मिनतवाऱ्या केल्यानंतर कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या होत्या. यंदाही कंत्राटदारांचे नाक पालिकेने दाबून ठेवले होते. उपनगरांतील लहान नाल्यांतून काढलेला गाळ वाहून नेण्यासाठी तब्बल सहा वेळा निविदा मागवण्यात आल्या. मात्र, कंत्राटदार प्रतिसाद देत नव्हते. त्यामुळे पालिकेला काही अटी मागे घ्याव्या लागल्या आहेत. कंत्राटदारांना केला जाणारा दंडही कमी करण्यात आला आहे. गाळ कुठे नेला हे समजण्यासाठी वाहनांवर बसवण्यात येणारी व्हीटीएस यंत्रणाही रद्द करावी लागली. या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

पूर्व उपनगरांतील गाळ वाहून नेण्यासाठी 21 टक्के जादा दराने दोन कोटी 41 लाखांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. पश्‍चिम उपनगरांतील गाळ वाहून नेण्यासाठी 43 टक्के जादा दराने एक कोटी 80 लाखांचे कंत्राट देण्यात आले आहे.

पावसाळा जवळ आल्यामुळे अंदाजित खर्चापेक्षा जास्त दराने कंत्राट दिले आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी दिली. पालिका एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गाळ वाहून नेऊ शकत नाही. नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी या प्रस्तावाला सर्व पक्षांच्या नगरसेवकांनी मंजुरी दिली.
- रमेश कोरगावकर, अध्यक्ष, स्थायी समिती.

वजनकाटेही कंत्राटदार ठरवणार
कंत्राटदारांनी गाळाच्या वजनाच्या खोट्या पावत्या सादर करून गैरव्यवहार केला होता. आता पालिकेने कंत्राटदारांनाच वजनकाटा निश्‍चित करण्याचे अधिकार दिले आहेत. वजनकाट्यापर्यंत गाडी घेऊन जाण्यासाठी कंत्राटदाराला प्रत्येक फेरीमागे 150 रुपये द्यावे लागतील.