विकसकांना मुदतवाढ नाकारली; आता दंड भरावा लागणार
मुंबई - महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी (महारेरा) कायद्यानुसार सोमवारी सायंकाळपर्यंत सुमारे आठ हजार 800 प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. मुदतीच्या अखेरच्या दिवशी अडीच हजारांहून अधिक प्रकल्पांची नोंदणी झाली. नोंदणीसाठीची मुदत न वाढवण्यावर ठाम राहून ऑथॉरिटीने विकसकांना धक्का दिला आहे.

"महारेरा' कायदा 1 मेपासून राज्यात लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार विकसकांना 31 जुलैपर्यंत महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीकडे नोंदणी करावी लागणार होती. सोमवारी अखेरच्या दिवशी प्रकल्पांची मोठ्या प्रमाणात नोंदणी झाली. तब्बल अडीच महिने विकसकांकडून नोंदणीला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत होता.

अखेरच्या आठवड्यात विकसकांनी प्रकल्पांची नोंदणी करण्यास सुरवात केली. नोंदणीसाठी मुदतवाढ देणार नसल्याचा इशारा ऑथॉरिटीने दिल्याने विकसकांचे धाबे दणाणले. त्यांनी अखेरच्या दोन दिवसांत प्रकल्पांची नोंदणी केल्याने सोमवारी सायंकाळपर्यंत 8 हजार 800 प्रकल्पांची नोंदणी झाली. सात हजार एजंटनीही नोंदणी केली आहे.

सोमवारी रात्री 12 पर्यंत विकसकांना नोंदणी करण्याची संधी असल्याने प्रकल्पांच्या संख्येत आणखी वाढ होणार आहे. ऑथॉरिटीने नोंदणीसाठी मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मंगळवारपासून (ता. 1) नोंदणी करणाऱ्या विकसकांना दररोज 10 हजारांचा दंड भरून नोंदणी करावी लागणार आहे.