केवळ बिस्किटे, अंडी देणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशारा
मुंबई - केंद्र सरकारच्या माध्यान्ह भोजन योजनेनुसार शालेय पोषण आहार योजना राबवण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशारा शालेय शिक्षण विभागाने दिला आहे. धान्य मिळाले नाही, अनुदान वेळेत पोचले नाही, स्वयंपाकाची भांडी आली नाहीत, अशी कारणे सांगत विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार शिजवण्यात टाळाटाळ केली जाते. त्याऐवजी बिस्किटे, अंडी असा सुका खाऊ देण्यावर शाळा भर देत आहेत; पण हे खाद्यपूरक म्हणून देणे बंधनकारक असून, शालेय पोषण आहार देण्यातील टाळाटाळ खपवून घेतली जाणार नाही, अशी तंबी खात्याने दिली आहे.

राज्यात पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 2008-09 मध्ये शालेय पोषण आहार (मिड डे मिल) योजना सुरू झाली. केंद्र सरकार पुरस्कृत या योजनेसाठी कोट्यवधींचे अनुदान देण्यात आले. शाळेत एकही मूल कुपोषित राहू नये, त्याला शाळेची गोडी लागावी यासाठी ही योजना सुरू झाली; मात्र या योजनेचा बोजवारा उडवण्यात आणि टक्केवारी खाण्यात काही शाळांच्या संस्थापकांनी शंभर टक्के गुण मिळवले आहेत. महिला बचत गटांकडे अन्न शिजवून देण्याचा ठेका असला तरीही बहुतांशी बचत गट संस्थापकांच्या नातेवाइकांचे आहेत. विद्यार्थी संख्येनुसार तांदळाचा पुरवठा केला जातो. दररोज हजेरी घेऊन खिचडी खाण्यास दिलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती देणे शाळांना बंधनकारक आहे. तेल, मीठ, मिरची, कडधान्ये, डाळी आणि इंधन यासाठी स्वतंत्र खर्च दिला जातो. शालेय शिक्षण विभागाने या योजनेचा सहा महिन्यांच्या घेतलेल्या आढावा अहवालात कागदांवर झालेला कोट्यवधींचा खर्च आणि प्रत्यक्षात खिचडीचे लाभ घेणारे लाभार्थी यांच्या संख्येत मोठी तफावत आढळली. शाळांच्या प्रशासनांकडून विविध कारणे पुढे करत ही योजना राबवण्यात टाळाटाळ होत असल्याचा निष्कर्ष निघाल्याने अशा शाळांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

हळद मिसळून "मसालेभात'
खिचडी शिजवण्यासाठी स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांना वेगळे मानधन मिळते. शाळेतील मुख्याध्यापकांनी खिचडी तयार झाल्यानंतर ती चाखून पाहणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी रजिस्टर ठेवण्यात आले आहे. अन्न शिजवल्यानंतर सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत त्यातील नमुने ठेवायचे असतात; मात्र या निकषांचे पालन केले जात नाही. भातात हळद टाकून तातडीने मसालेभात म्हणून वाटप केले जाते. दर बुधवारी पोषक आहार म्हणून अंडी, केळी, राजगिरा लाडू, चिक्की आदी पदार्थ द्यावेत, असे निकष आहेत; मात्र काही शाळांतून पोषण आहार गायब झाला असून, या निकषांचे पालन होत नसल्याच्या तक्रारी आल्याने भरारी पथकाची नेमणूक केली होती.