एमआयडीसीच्या पंधरा वर्षांतील अधिग्रहणाची होणार चौकशी
मुंबई - भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार यांचे आरोप झाल्यावर गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांची लोकाआयुक्‍तांमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केल्यानंतर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यावरील जमीन अधिग्रहणाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने माजी अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीला देसाई यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे अधिकार देताना मागील पंधरा वर्षांतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) अधिग्रहित केलेल्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी कार्यकक्षा वाढवली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांचे डाव विरोधकांवर उलटवले आहेत.
कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षाच्या वतीने विधान परिषद, तसेच विधानसभेत देसाई यांच्याविरोधात जोरदार आवाज उठवला होता.

विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी देसाई यांना लक्ष्य करताना मौजे गोंदेदुमाला आणि वाडिवरे, तालुका इगतपुरी जिल्हा नाशिक येथील जमीन अधिग्रहित करताना अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत याबाबत विरोधी पक्षाकडून आवाज उठवल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतंत्र चौकशी करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार आज बक्षी यांची चौकशी समिती स्थापन केल्याचा आदेश आज जारी करण्यात आला. गेल्या पंधरा वर्षांत सत्तेवर राहिलेल्या आघाडी सरकारच्या काळातील निर्णयांची देखील चौकशी होणार आहे. या पंधरा वर्षांच्या काळात विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, राजेंद्र दर्डा, पतंगराव कदम, नारायण राणे यांनी उद्योगमंत्री पदाचा कारभार पाहिला आहे.