मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेतील दोन हजार 300 कोटी रुपयांच्या रस्ते गैरव्यवहारात पालिकेच्या रस्ते विभागातील आणखी 56 अधिकारी अडकण्याची शक्‍यता आहे. याबाबतचा अहवाल आयुक्त अजोय मेहता यांना सादर करण्यात आला आहे. या आठवडा अखेरपर्यंत तो महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांना सादर केला जाण्याची शक्‍यता आहे. सध्या सुरू असलेल्या "मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' परिषदेमुळे हा अहवाल जाहीर करण्यास विलंब झाल्याचे समजते. 

या गैरव्यवहाराच्या चौकशीच्या पहिल्या टप्प्यात पालिकेच्या रस्ते विभागाचे 94 अभियंते आणि अधिकाऱ्यांवर 34 रस्त्यांसंदर्भात ठपका ठेवण्यात आला. त्यानंतर आता दोनशे रस्त्यांच्या दुरुस्तीतील गैरव्यवहाराचा अहवाल तयार झाला आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेमुळे हा अहवाल आयुक्तांनी सादर केलेला नाही. त्यानंतर आयुक्त दिल्लीला जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे या आठवड्याच्या अखेरीस हा अहवाल महापौरांना सादर केला जाणार आहे. 

या अहवालात पहिल्या टप्प्यातील 94 अधिकाऱ्यांसह आणखी 56 अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला जाण्याची शक्‍यता आहे. पहिल्या टप्प्यात दोन अभियंत्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे; तर इतर अधिकाऱ्यांवर पदोन्नती रोखणे, वेतनवाढ रोखणे; तसेच दंड वसूल करण्यापर्यंतची कारवाई करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होण्याची शक्‍यता आहे. 

11 कंत्राटदारांचे काय? 
पहिल्या टप्प्यातील चौकशीनंतर आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते; मात्र पहिल्या टप्प्यात दोषी आढळलेल्या सहा कंत्राटदारांबाबत कोणतीही भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही. या सहा कंत्राटदारांसह दुसऱ्या टप्प्यात पाच कंत्राटदारांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. असे 11 कंत्राटदार या गैरव्यवहारात दोषी आढळले आहेत.