मुंबई - बिल्डरांच्या विस्कळित आणि मनमानी कारभाराला चाप लावणारा "रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ऍक्‍ट' (रेरा) कायदा महाराष्ट्रासह देशभरात लागू झाला. बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक थांबवण्याकरता त्याविरोधात तक्रार करण्यासाठी राज्य सरकारने जीमेलवर "महारेरा डॉट हेल्पडेस्क हा मेल आयडी जारी केला. या मेलवर तक्रारींचा पाऊस पडला असून तीन महिन्यांत 1390 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. मात्र, या तक्रारींची अद्याप छाननी सुरू असल्याने एकाही तक्रारदाराला दिलासा मिळाला नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे.

मेपासून लागू झालेल्या "रेरा' कायद्यामुळे ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबणार असून कुणीही ऊठसूठ बिल्डर बनण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल, तसेच या नव्या कायद्यातील तरतुदींमुळे बांधकाम व्यावसायिक ग्राहकांना अधिकाधिक उत्तरदायी राहील, अशी आशा वर्तवण्यात येत होती. प्रत्यक्षात मात्र या कायद्याचा तितकासा फायदा ग्राहकांना झाला नसल्याचे दिसत आहे. कारण, नोंदणीकृत नसलेल्या प्रकल्पांबाबत तक्रारी करण्यासाठी सरकारने जारी केलेल्या मेलवर तक्रार केल्यानंतरही त्यापैकी एकाही तक्रारीवर कारवाई केल्याचे दिसत नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, मेल आयडीवर एक हजार 390 तक्रारी करण्यात आल्या असून, त्यांची छाननी सुरू असल्याचे उत्तर मिळाले आहे. दुसरीकडे कोणत्या अधिकाऱ्यांनी या तक्रारींची दखल घेतली नाही याबाबत विचारले असता, ही माहिती उघड करता येणार नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले आहे.

बिल्डरविरुद्धची तक्रार प्रलंबितच
एन. के. कपाडिया या व्यावसायिकाने भिवंडीतील "पनाकिया डेव्हलपर्स' यांच्या प्रकल्पात सदनिका खरेदीसाठी नोंदणी केली होती. मात्र, बरेच दिवस झाल्यानंतरही प्रकल्प सुरू होत नसल्याने त्यांनी विकसकाला दिलेली 32 लाखांची रक्कम परत मागितली. बिल्डरने धनादेशही दिला, मात्र तो वटलाच नाही. कपाडिया यांनी रेराच्या मेलवर तक्रार केली होती; पण त्यावर उत्तर मिळाले नसल्याने त्यांनी घाडगे यांच्यासोबत पाठपुरावा सुरू केला असता ही धक्कादायक माहिती उघड झाली.