मुंबई - म्हाडाच्या मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या विविध बांधकामांचे बनावट चाचणी प्रमाणपत्र सादर करून देयके मंजूर करून घेणाऱ्या 37 कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकल्यानंतर मंडळाने कंत्राटदारांवर मेहेरनजर करणाऱ्या 13 अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा प्रस्ताव म्हाडाकडे पाठवला आहे.

झोपडपट्ट्यांतील लोकोपयोगी कामांसाठी आमदार, खासदारांना दर वर्षी कोट्यवधींचा निधी मिळतो. मंडळामार्फत 2012 मध्ये करण्यात आलेल्या कामांतील भ्रष्टाचार भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या निदर्शनास आला. कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा प्रकार घडला असल्याने मंडळाने प्रथम 20 कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले. बोगस प्रमाणपत्र देऊन निधी लाटल्याप्रकरणी म्हाडाने आणखी 17 कंत्राटदारांवरही कारवाई केली आहे. या कारवाईनंतर म्हाडाने कंत्राटदारांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे मोर्चा वळवला आहे.

सुधार मंडळाने शहर, पूर्व आणि पश्‍चिम उपनगरांतील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरवात केली आहे. त्यानुसार 13 अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचा प्रस्ताव म्हाडाकडे पाठवला आहे. तो मंजूर होताच भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी करण्यात येईल, असे सुधार मंडळातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. या प्रकरणामध्ये मंडळातून बदली झालेले आणि सेवानिवृत्त होण्यास काही दिवस शिल्लक असलेल्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होण्याची शक्‍यता आहे. चौकशीच्या भीतीने म्हाडा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.