नवी मुंबई - राज्य सरकारच्या आदेशानंतरही कंत्राटदार महापालिका रुग्णालयातील कंत्राटी कामगार-कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देत नसल्याने सोमवारी (ता. ११) कामगारांनी काम बंद आंदोलन केले.

कामगारांच्या आंदोलनामुळे रुग्णालयातील वैद्यकीय सेवांना फटका बसला. वाशी रुग्णालयातील पाच मृतदेहांचे शवविच्छेदन रखडले. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रमेश चव्हाण यांनी कामगारांचे थकीत वेतन गुरुवारपर्यंत देण्याचे लेखी आश्‍वासन दिल्यानंतर कामगारांनी संप मागे घेतला. 

उच्च न्यायालयाने १ जूनपासून राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांना समान काम समान वेतनाऐवजी किमान वेतन देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. तेव्हापासून महापालिकेच्या विविध विभागांतील कामगारांनी महापालिकेकडे किमान वेतनानुसार वेतन देण्याची मागणी केली होती. नियम लागू झाल्यापासून आतापर्यंतच्या वेतनाची थकबाकीही त्यांनी मागितली होती. याबाबत महापालिकेने किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्याचे आदेश कंत्राटदारांना दिले होते. तरीही बीव्हीजी इंडिया ही कंत्राटदार कंपनी पालिकेच्या रुग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देत नव्हती. त्यामुळे अखेर सोमवारी सकाळी कामगारांनी वाशी रुग्णालयात आंदोलन सुरू केले. 

नेरूळ, बेलापूर आणि ऐरोलीच्या रुग्णालयातील सफाई कामगारही काम बंद आंदोलनात सहभागी झाले होते. ४५० कामगार-कर्मचारी संपावर गेल्याने रुग्णांना त्रास सहन करावा लागला. महापालिकेने कर्मचाऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले; परंतु कामगारांनी ‘आधी चर्चा करा, नंतर आंदोलन मागे घेऊ’, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे आंदोलन संध्याकाळपर्यंत सुरू होते. अखेर कामगारांच्या प्रतिनिधींशी अतिरिक्त आयुक्त चव्हाण यांनी चर्चा केली. त्यांनी ऑगस्टचे वेतन नवीन नियमाप्रमाणे देण्याचे, जून आणि जुलैमधील थकबाकी येत्या गुरुवारपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्याचे लेखी आश्‍वासन दिल्यानंतर कामगारांनी बंद मागे घेतला.

शवविच्छेदन रखडले
कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे वाशी सामान्य रुग्णालयात पाच मृतदेहांचे विच्छेदन संध्याकाळपर्यंत रखडले. शवविच्छेदनगृहात कर्मचारी नसल्याने डॉक्‍टरांनी शवविच्छेदनास नकार दिला होता; मात्र नगरसेवक शिवराम पाटील यांनी ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणली. कर्मचाऱ्यांची समजूत काढून संध्याकाळपर्यंत पाचही मृतदेहांचे विच्छेदन करण्यात आले. 

राज्य सरकारच्या आदेशानंतरही कंत्राटदार कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देत नाही. हे आंदोलन अचानक केलेले नाही. त्याची पूर्व कल्पना प्रशासनाला दिली होती. त्यानंतरही प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था केली नाही.  
- मंगेश लाड,  सरचिटणीस, समाज समता संघटना