मुंबई - चांगल्या योजना केवळ कागदावरच आहेत; पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती झाली आहे, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. दिवसेंदिवस गुन्ह्यांचे प्रकार बदलू लागले आहे. अशा वेळी पोलिस दलाचे अत्याधुनिकरण होणे गरजेचे आहे. पोलिस दलाच्या अत्याधुनिकरणाच्या सरकार वेगवेगळ्या सुविधा आणत आहेत. त्याचे प्रतिज्ञापत्र वेळोवेळी सरकारी पक्ष न्यायालयात सादर करतात; पण या सर्व योजनांची सद्यस्थिती काय आहे, याचे उत्तर चार आठवड्यांच्या आत देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

पुण्याच्या अश्विनी राणे यांनी त्यांचे पती निखिल राणे यांच्या हत्येचा तपास केंद्रीय अन्वेषणकडे (सीबीआय) वर्ग करावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विकसक असलेल्या राणे यांची हत्या 23 नोव्हेंबर 2009 रोजी गोळ्या झाडून करण्यात आली. स्थानिक पोलिसांच्या हाती काहीच न लागल्याने अश्विनी राणे यांनी या प्रकरणाचा तपास "सीबीआय'कडे देण्यात यावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. "सीबीआय' ही या प्रकरणाचा तपास करण्यामध्ये अपयशी ठरली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने पोलिस दलातील त्रुटी दूर करण्यासाठी ही याचिका निकाली न काढता याचिकेची व्याप्ती वाढवली. उच्च न्यायालयाचे न्या. आर. एम. सावंत आणि न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली.

पोलिस दलाच्या अत्याधुनिकरणासाठी त्यांना अत्याधुनिक शस्त्र दिली जात आहेत, प्रशिक्षणासाठी नवी प्रशिक्षण केंद्र तयार केली जात आहेत; पण खरोखरीच याचा वापर सुरू झाला आहे, अशी विचारणा न्या. जाधव यांनी केली. बोटांच्या तपासासाठी नवा अत्याधुनिक फिंगर प्रिंट ब्युरो तयार करण्यात येणार असल्याचे सरकारने यापूर्वी दाखल केलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. अशा वेळी हा ब्युरो आजघडीला कार्यरत झाला आहे, का असा प्रश्‍नही खंडपीठाने सरकारला विचारला.

तपासाच्या दिशेला वेग देण्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना करणार असल्याचे सरकारने न्यायालयात सांगताच सरकारलाच खडसावत, हे सर्व कागदांवरच आहे की प्रत्यक्षात काही कारवाई होते आहे, अशी विचारणा करत सुनावणी तहकूब करण्यात आली.