मुंबई - सरकारी अधिकाऱ्यांचे काम फक्त कार्यालयात येऊन बसणे नाही, त्यांनी कामांची जबाबदारीही घ्यायला हवी. राज्यात बालमजुरी रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या ढिसाळ सरकारी अधिकाऱ्यांनी घरी बसावे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सुनावले. याबाबत पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.

बालमजुरीप्रश्‍नी उच्च न्यायालयाने स्यू मोटो (स्वतःहून) याचिका दाखल केली आहे. बालमजुरी रोखण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलपणे स्वतःहून काम करायला हवे, केवळ सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत येऊन कार्यालयात बसणे म्हणजे काम नाही, जर असेच अधिकारी वागणार असतील तर त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करायला हवी, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अनेकदा बालमजुरीबाबत सरकारी अधिकाऱ्यांना खडसावण्यात आले आहे; मात्र तरीही काही फरक पडत नसेल तर आमच्या आदेशानेही विशेष फरक पडणार नाही, मग प्रत्येक पोलिस विभागावर कारवाई करायला हवी का, असा सवाल खंडपीठाने केला. बालमजुरीतून सुटका झालेल्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी सरकारची आहे. सर्व विभागांनी याबाबत एकत्रितपणे निर्णय घ्यायला हवा, असेही खंडपीठाने सांगितले.