मुंबई - राज्यभरातील अधिकाधिक महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन वापरण्याबाबत राज्य सरकार कशा प्रकारे अधिकाधिक जनजागृती करणार आहे आणि त्याचे दर कमी करण्यासाठी काय करणार आहे, अशी विचारणा आज मुंबई उच्च न्यायालयाने केली.

देशातील 50 टक्के लोकसंख्येसाठी सॅनिटरी नॅपकिन हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि गंभीर विषय आहे. त्यामुळे त्याबाबत अधिकाधिक लोकजागृती व्हावी आणि त्याचा वापर होईल, अशा योजना सरकारने राबवायला हव्यात, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. शेट्टी वूमन वेल्फेअर असोसिएशनच्या वतीने न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. याचिकेवर आज न्या. नरेश पाटील आणि न्या. एन. डब्ल्यू. सांब्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. जवळ-जवळ 80 टक्के लोकसंख्येला सॅनिटरी नॅपकिनची गरज आहे; मात्र गावपातळीवर त्याची उपलब्धता नसल्यामुळे ते महिलांना वापरता येत नाहीत. तसेच त्यांचे दरही अधिक आहे, त्यामुळे अनेक ठिकाणी त्याची खरेदी महिलांना करता येत नाही, त्यामुळे त्याचे शुल्क कमी करावे आणि त्यावर जीएसटीही लावू नये, असा युक्तिवाद याचिकादारांच्या वतीने करण्यात आला.

राज्य सरकारने याबाबत सर्वात आधी सॅनिटरी नॅपकिनच्या वापराबाबत जागृती निर्माण होईल, यासाठी तातडीने योजना आखावी आणि परवडणाऱ्या दरात ते उपलब्ध होईल, अशी यंत्रणा राबवावी. यासाठी भारतीय उत्पादकांकडून ते मिळतील असेही पाहावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

ग्रामपंचायतीमधील महिला सदस्यांमार्फत याबाबत जागृती करावी, असेही न्यायालयाने सुचविले आहे. तसेच जीएसटीच्या मुद्द्याबाबत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलनी पुढील सुनावणीला भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.