मुंबई - बेकायदा इमारती आणि झोपडपट्ट्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुंबई महापालिका उपग्रहांद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रांची मदत घेणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने मान्यता दिलेल्या संस्थांकडून ही छायाचित्रे घेण्याच्या प्रस्तावाला लवकरच प्रशासकीय मंजुरी मिळण्याची शक्‍यता आहे.

बेकायदा इमारती, झोपड्या आणि अन्य बांधकामांवर पालिकेने कारवाई केल्यानंतर अनेक वेळा हे वाद न्यायालयात जातात. त्यामुळे कारवाईत अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी उपग्रहामार्फत शहरातील काढलेल्या छायाचित्रांची मदत घेण्याच्या पर्यायाची चाचपणी पालिका करीत आहे. राज्य सरकारने उपग्रहांमार्फत छायाचित्र घेण्याची परवानगी काही संस्थांना दिली आहे. त्या संस्थांकडून छायाचित्र घेऊन त्यांचे विश्‍लेषण करण्यात येईल. आता प्रशासकीय मंजुरीसाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे.

कॉंग्रेसचे तत्कालीन नगरसेवक परमिंदर भामरा यांनी 2015 च्या बेकायदा बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपग्रहीय छायाचित्रांचा आधार घेण्याची ठरावाची सूचना मांडली होती, अशी माहिती अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने विधी समितीसमोर मांडली आहे. काही वर्षांपूर्वी गुगल मॅपच्या आधारे स्थानिक नागरिकांनी दहिसर येथील गणपत पाटील नगरमधील खारफुटींवर अतिक्रमण उघड केले होते. या छायाचित्रांच्या आधारे पालिकेने काही वेळा तेथे कारवाईही केली होती. तेव्हा उपग्रहाच्या आधारे बेकायदा बांधकामांचा शोध घेण्याबाबत विचार सुरू झाला होता.

इमारतींमधील बांधकामांवरही लक्ष
मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी महापालिका अतिक्रमण निर्मूलन मागोवा प्रणाली विकसित करणार आहे. त्यात धोकादायक इमारतींबरोबरच इमारतीमधील बेकायदा बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. जीपीएसच्या आधारावर ही यंत्रणा काम करणार आहे.