मुंबई - जलयुक्त शिवार योजनेची शास्त्रीय पद्धतीने पाहणी करून अहवाल देण्यासाठी राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली.

दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार या महत्त्वाकांक्षी योजनेमध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने या जलयुक्त शिवारांची शास्त्रीयदृष्ट्या पाहणी करून अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश संबंधित समितीला दिले आहेत; मात्र पाहणीसाठी अधिक मुदतवाढ देण्याची मागणी आज सरकारच्या वतीने प्रमुख सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी केली. त्यानुसार न्यायालयाने दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. समितीने केलेल्या पाहणीचा सविस्तर अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकांवर आता डिसेंबरमध्ये सुनावणी होईल.