मुंबई महापालिकेचा खर्च किमान तीन टक्के वाढण्याची शक्‍यता
मुंबई - वस्तू व सेवाकरामुळे मुंबई महापालिकेचा खर्च किमान तीन टक्के वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अनेक सेवा-सुविधांवरील खर्चात वाढ होणार असल्याने नवे कर लागू होण्याची शक्‍यता आहे. पालिका पुरवत असलेल्या अनेक सेवांवर पूर्वी कर आकारला जात नव्हता. मात्र, जीएसटीमुळे ही वेळ येणार आहे. वाहने उभी करण्यासाठी नागरिकांकडून 18 टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे.

"जीएसटी'मुळे जकात बंद झाल्याने होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने पालिकेला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुदानाचा 647 कोटींचा पहिला हप्ता पालिकेला बुधवारी मिळाला; पण "जीएसटी'मुळे पालिकेला केंद्र आणि राज्य सरकारला वाढीव कर द्यावा लागेल. "आउटसोर्सिंग' करत असलेल्या सुविधांवर आता पालिकेलाच कर भरावा लागेल. यापूर्वी अशा सुविधांवर कंत्राटदार कर भरत होते.

करामध्ये समाविष्ट नसलेल्या अनेक सेवांसाठी आता "जीएसटी' द्यावा लागेल. यात कमीत कमी तीन टक्के वाढीव कर पालिकेला सरकारला द्यावा लागेल. "जीएसटी'मुळे पालिकेवर काही प्रमाणात आर्थिक भार वाढेल, अशी शक्‍यता पालिकेचे अधिकारी व्यक्त करत आहेत. हा वाढलेला खर्च वसूल करण्यासाठी नागरिकांवर नवे कर लावले जाण्याची शक्‍यता आहे.

असा बसणार फटका
लवकरच कचरा उचलण्याचे एक हजार कोटींचे कंत्राट पालिका देणार आहे. त्यावर 18 टक्के म्हणजेच 180 कोटी रुपये जीएसटीच्या स्वरूपात पालिका राज्य आणि केंद्र सरकारला देईल. आरोग्य सुविधा आणि पाणीपुरवठ्यावर कर नसला तरी त्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीपोटी पालिकेला जीएसटी भरावा लागेल. तिथेही खर्च वाढण्याची शक्‍यता आहे. महिनाभरात हे चित्र स्पष्ट होईल.

करप्रणालीतील बदल
- पूर्वी सहा आणि 15 टक्के कर होता.
- जीएसटीमध्ये तीन टक्‍क्‍यांपासून 28 टक्‍क्‍यांपर्यंत.
- पालिकेच्या जास्त सेवांवर 15 आणि 28 टक्के कराची शक्‍यता.

जीएसटीमुळे अनेक ठिकाणी कर कमी होतील. काही ठिकाणी कर वाढेल. यात पालिकेच्या खर्चावर कोणते परिणाम होतील याचा अंदाज वर्षअखेरीस येईल.
- संजय मुखर्जी, अतिरिक्त आयुक्त

जीएसटीबाबतचा अंदाज
- पार्किंग - 18 टक्के
- नालेसफाई कंत्राट - 18 टक्के
- दैनंदिन स्वच्छता, कचरा उचलणे - 18 टक्के
- हाउस कीपिंग - 18 टक्के
- आरोग्य सेवा - कर नाही
- पाणीपुरवठा - कर नाही