नगरसेवकांना मराठी शिकविण्यास पालिकेचा नकार
मुंबई - जिल्हा प्रशिक्षण केंद्रात पुरेसे तज्ज्ञ शिक्षक नसल्याने मुंबईतील अमराठी नगरसेवकांना मराठीचे धडे देणे शक्‍य नसल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केल्यामुळे भाजप आणि शिवसेना यांच्यात ठिणगी पडण्याची दाट शक्‍यता आहे.

तज्ज्ञ प्रशिक्षक नसल्याने अमराठी नगरसेवकांना मराठी शिकवण्याबाबत हतबलता दर्शविणाऱ्या प्रशासनाला भाजपने विरोध केला आहे. तर शिवसेनेने प्रशासनाच्या या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे महासभेत शिवसेना-भाजपमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्‍यता आहे.

महापालिकेच्या महासभेसह विविध समित्यांच्या कामकाज पत्रिका पूर्वी इंग्रजी आणि मराठीमध्ये दिल्या जात होत्या; मात्र 10 वर्षांपूर्वी ही प्रथा बंद करून त्या फक्त मराठीत दिल्या जाऊ लागल्या. त्याविषयी राजकारणही झाले होते. मुंबईतील अनेक अमराठी नगरसेवकांना मराठी येत नसल्याने त्यांना मराठीचे प्रशिक्षण देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. कॉंग्रेसच्या ज्योत्स्ना दिघे यांनी महासभेत 2015 मध्ये अमराठी नगरसेवकांना मराठीचे प्रशिक्षण देण्याची सूचना मांडली होती. या सूचनेबाबत अहवाल देताना प्रशासनाने मराठी शिकविण्याची जबाबदारी नाकारली आहे.

प्रशिक्षण आवश्‍यक - भाजप
अमराठी नगरसेवकांना मराठीचे प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक आहे. ते न देण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे, अशी भूमिका भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी मांडली आहे.

प्रशिक्षण नको - शिवसेना
अमराठी नगरसेवकांना मराठी समजणे अपेक्षित आहे. भाषा दोन- चार महिन्यांत शिकता येणार नाही. त्यामुळे प्रशिक्षणाची आवश्‍यकताच नाही, असे मत सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी मांडले.