मुंबई - मुंबईतील घोडागाडीवाल्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, याबाबतचा आदेश आज जाहीर करण्यात आला. सरकारच्या योजनेनुसार घोडागाडी चालविणाऱ्या कुटुंबाला फेरीवाल्याचा दर्जा देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना जागा देऊन एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत अथवा एकरकमी 3 लाख रुपयांची मदत देऊन पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.

"ऍनिमल अँड बर्ड चॅरिटेबल ट्रस्ट' व इतर संस्थांनी घोडागाडी बंद करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारसीनुसार अशा कुटुंबांना फेरीवाल्याचा दर्जा देण्यात येणार असून, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी त्यांना एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. फेरीवाल्याचा व्यवसाय करायचा नाही, अशा कुटंबांना एकरकमी 3 लाख रुपयांची मदत केली जाणार आहे.

परवानाधारक घोडागाडीच्या कुटंबांतील फक्‍त एका व्यक्तीला योजनेचा लाभ घेता येईल. घोडागाडी मालकांनी संबंधित घोड्याची विक्री अथवा सांभाळ करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेकडे घोडा सोपवावा लागणार आहे. या योजनेसाठी 6 कोटी 63 लाख रुपयांची सरकारने तरतूद केली आहे.