मुंबई - मुंबई- पुणे एक्‍स्प्रेस महामार्गावरील टोलवसुलीशी संबंधित केलेले करारपत्र अद्याप नोंदणीकृत करण्यात आलेले नाही, असा आरोप उच्च न्यायालयात याचिकादाराच्या वतीने आज करण्यात आला. याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. 

एक्‍स्प्रेस मार्गावर बेकायदा टोलवसुली सुरू असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी केली आहे. या संदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर व नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) व विकसक कंपनी आयआरबीमध्ये टोलवसुलीबाबत करार झाला. मात्र, तो अद्याप रीतसर नोंदणीकृत करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे आतापर्यंत राज्य सरकारला कोट्यवधींचे नुकसान झालेले आहे. तसेच, झालेली टोलवसुली बेकायदा आहे, असा नवा आरोप वाटेगावकर यांनी न्यायालयात केला. यासंबंधीची दुरुस्ती याचिकेत करण्याची मुभा न्यायालयाने वाटेगावकर यांना दिली. याबाबत राज्य सरकार व महामंडळाने खुलासा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. टोलवसुलीमध्ये होत असलेल्या गैरप्रकाराच्या आरोपांबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तपास सुरू केला आहे, असे सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी खंडपीठाला सांगितले.