मुंबई - किमान आधार किमतीवर बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत पणन महासंघाला दिलेल्या 638 कोटी रुपयांच्या थकहमीला 12 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

केंद्र सरकारने तूर खरेदीसाठी 2016-17 प्रमुख अभिकर्ता म्हणून "नाफेड'ची नेमणूक केली होती. नाफेडने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ यांना उपअभियंता म्हणून नियुक्ती केले होते. पणन महासंघाला 638 कोटींची थकहमी देण्यात आली होती. थकहमीवरील व्याजाची रक्कम "नाफेड' देणार होती.

शासन थकहमी 13 नोव्हेंबर 2017 पासून सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत वैध होती. ही वैधता 12 मार्च रोजी संपली आहे. त्याआधारे घेतलेल्या कर्जाची अद्याप पूर्णपणे परतफेड झाली नसल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाला पणन विभागाच्या प्रस्तावाप्रमाणे 12 जून 2018 पर्यंत हमीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे.