आर्थिक गुन्हे विभागाने विधी विभागाकडून मत मागवले
मुंबई - दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनासाठी गुंतवलेले 280 कोटी रुपये परत न मिळाल्याबाबत शैलेंद्र मेहता या विकसकाने केलेल्या तक्रारीमुळे आर्थिक गुन्हे विभागासमोर (ईओडब्ल्यू) कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहार प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) यापूर्वी भ्रष्टाचाराचा गुन्हा नोंदवला असताना या प्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो का, याबाबत ईओडब्ल्यूने न्याय व विधी विभागाकडे मत मागवले आहे.

मेहता यांच्या तक्रारीनुसार, त्यांना मुंबईतील परिवहन विभागाच्या कार्यालयाचा विकास, दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाचा विकास, तसेच तीन ते चार झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन आदींचे कंत्राट देण्याचे आश्‍वासन संबंधित कंत्राटदाराने दिले होते. त्यामुळे मेहता यांनी संबंधित प्रकल्पांमध्ये 2004 व 2009 मध्ये एकूण 280 कोटींची गुंतवणूक केली होती, पण महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारप्रकरणी एसीबीने गुन्हा नोंदवल्याने मेहतांना त्या प्रकल्पाचे काम मिळाले नाही. शिवाय मेहता यांना पैसेही परत मिळाले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणी फसवणूक झाल्याची तक्रार ईओडब्ल्यूकडे केली आहे. या तक्रारीनंतर ईओडब्ल्यूने न्याय व विधी विभागाला पत्र लिहून या प्रकरणी नवीन गुन्हा दाखल करावा की एसीबीने नोंदवलेल्या गुन्ह्यांतच तो समाविष्ट करावा, याबाबत मत मागवले आहे. या गैरव्यवहारप्रकरणी एसीबीने माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह 14 जणांविरोधात सुमारे 24 हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. या प्रकरणात मनी लॉन्डरिंग झाले का, याबाबतही सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) तपास करत आहे. ईडीने आतापर्यंत काही आरोपींच्या मालमत्तांवर टाचही आणली आहे.