मुंबई - राज्यातल्या माथाडी कामगारांच्या संघटनांपुढे राज्य सरकार नमले असून, माथाडी मंडळांच्या एकत्रीकरणाचा निर्णय मागे घेतला आहे. यासंदर्भात कामगारमंत्री संभाजी पाटील यांच्या दालनात मंगळवारी माथाडी कामगार नेत्यांची बैठक झाली.

राज्यातल्या विविध 36 माथाडी बोर्डांचा कारभार सुसूत्र व्हावा, यासाठी सरकारने गेल्या महिन्यात या बोर्डाच्या एकत्रीकरणाबाबत अभ्यास गट नियुक्त करत असल्याची अधिसूचना जरी करून निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरवात केली होती. त्याला माथाडी बोर्डाच्या कामगार संघटनांनी भूमिकेचा विरोध केला होता. यासंदर्भात काल मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील माथाडी कामगारांनी बंद पुकारला होता.

माथाडी कामगारांच्या संरक्षण व कल्याणासाठी, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजिवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम 1969 हा कामगार कायदा राज्यात सध्या लागू आहे.

माथाडी कामगारांच्या संरक्षण व कल्याणासाठी तसेच माथाडी कायद्याची प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात 36 माथाडी मंडळे कार्यरत आहेत; पण सरकारने नियुक्त अभ्यास समितीत माथाडी प्रतिनिधी घेतला नाही. या अभ्यास गटाचे अध्यक्षपद कामगार आयुक्तांना दिले होते. कायद्याच्या मूळ रचनेत बदल करून कामगारांचे नुकसान करण्याच्या राज्य सरकारच्या मालकधार्जिण्या धोरणाचा माथाडी कामगार संघटनांनी विरोध केला.

माथाडी मंडळात कोणताही प्रस्ताव व तक्रारी आल्यास त्यासंदर्भात मंडळाकडे लेखी निवेदने सादर करण्याची अट या अधिसूचनेत घालण्यात आली होती. हे सरकारचे मालकधार्जिणे धोरण असल्याचे बैठकीत कामगारमंत्र्यांना सांगितले. त्यानुसार कामगारमंत्र्यांनी माथाडी संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेऊन एकत्रीकरणाच्या संदर्भातील अधिसूचना मागे घेत असल्याचे जाहीर केल्याचे माथाडी कामगार नेते आमदार नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही बाबींचा अभ्यास न करता कामगारमंत्र्यांची दिशाभूल केली असल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागात आणि शहरी भागात माथाडी मंडळांच्या कारभाराची पद्धत वेगळी आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागांच्या बोर्डांचे एकत्रीकरण करणेच अवघड आणि अव्यवहार्य आहे.
- आमदार नरेंद्र पाटील, माथाडी कामगार नेते