मुंबई - मुंबई नर्सिंग होम कायदा (2018) रुग्णांसाठी हितकारक आणि खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप लावणारा आहे, असे मत रुग्ण हक्क परिषद या संघटनेने व्यक्त केले आहे. या प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी रुग्णांना ध्यानात घेऊन करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे रुग्णांची गैरसोय करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांना वचक बसणार असल्याने डॉक्‍टर या कायद्याला विरोध करत आहेत, असा आरोपही या संघटनेने केला. 

शुल्काच्या थकबाकीचे कारण देत रुग्णाला घरी जाण्यास परवानगी न देणे, रुग्णाच्या मृत्यूनंतरही याच कारणावरून मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात न देणे आदी प्रकार या कायद्यामुळे बंद होतील, असे सांगण्यात येते; परंतु या प्रस्तावित कायद्याला इंडियन मेडिकल असोसिएशन या खासगी डॉक्‍टरांच्या संघटनेने विरोध दर्शवला आहे. या कायद्यामुळे खासगी रुग्णालयांतील डॉक्‍टरांचे धाबे दणाणले आहे, असा आरोप रुग्ण हक्क परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी केला. 

खासगी रुग्णालयांत कित्येकदा रुग्णांवर व्यवस्थित उपचार केले जात नाहीत. वैद्यकीय हलगर्जीच्या अनेक तक्रारी नेहमीच येत असतात. त्यासाठी तक्रार निवारण समितीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबई नर्सिंग होम कायदा रुग्णांसाठी फायदेशीर ठरेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खासगी रुग्णालयांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही अधिकार देऊ केले आहेत. त्यामुळे खासगी डॉक्‍टर या कायद्याच्या विरोधात उभे राहिले आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली. 

रुग्णांसाठी हितकारक असलेल्या कायद्यांना खासगी डॉक्‍टरांकडून नेहमीच विरोध होत आला आहे. एखादी तरतूद पटणारी नसल्यास चर्चा होऊन सकारात्मक निर्णय घेता येईल. कायद्याला विरोध करणे योग्य नाही, असे मत जनस्वास्थ्य आरोग्य अभियानाचे डॉ. अभिजित मोरे यांनी व्यक्त केले. 

फौजदारी गुन्ह्याची तरतूद हवी 
रुग्णसेवेत हलगर्जी दाखवणाऱ्या खासगी रुग्णालयांच्या विरोधात फौजदारी आणि भारतीय दंड विधानानुसार गुन्हे दाखल करण्याची व शिक्षेची तरतूद करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहोत, असे उमेश चव्हाण म्हणाले.