मुंबई  :  700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सुट देण्यास महानगर पालिका प्रशासनाने नकार दिला आहे. त्यावरुन आज सुधार समितीत चांगलीच तु-तु मै-मै झाली. कॉंग्रेसने भाजपला टोला लगावत शिवसेनेलाही चिमटा काढला.तर,केंद्र सरकारकडून वस्तू व सेवा कराचे पैसे आल्यानंतर याबाबत विचार करु असे सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी उत्तर देत या मागणीवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.मात्र,भाजपने या विरोधात सभात्याग केला.

भाजपचे तत्कालीन गटनेते खासदार मनोज कोटक यांनी 2018 मध्ये महापालिकेने 500 ते 700 चौरस फुटाच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करावा अशी ठरावाची सुचना मांडली होती.या ठरावाच्या सुचनेवर प्रशासनाने सुधास समितीत अहवाल सादर केला असून त्यात अशा प्रकारची सुट देणे शक्य नसल्याचे नमुद केले आहे.प्रशासनाच्या या भुमिकेवर अाक्षेप घेत भाजपचे विनोद मिश्रा यांनी शिवसेनेवर तोफ डागली.500 चौरस फुटा पर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणा झाली.मात्र,त्यातील फक्त सर्वसाधारण कर माफ झाला आहे.आता,700 चौरस फुटां पर्यंतच्या मालमत्तांना कर माफी नाकारली जाते.सामान्य नागरीकांकडून कर वसुल करताना पालिका विकासक आणि हॉटेल्सना विविध करात सुट देत आहे.असा आरोपही मिश्रा यांनी केला.

मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगड परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी क्लिक करा

कॉंग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी भाजपला टोला लगावताना शिवसेनेलाही चिमटा काढला.तुमचं सरकार होतं तेव्हा कर माफी का नाही केली असा सवाल आझमी यांनी भाजपला केला.तर,आता शिवसेना सरकार मध्ये आणि पालिकेतही सत्ता आहे.त्यामुळे शिवसेनेकडून अपेक्षा आहेत.असा चिमटा त्यांनी शिवसेनेला काढला.भाजपचे अभिजीत सामंत यांनी या मुद्ययावर बोलण्याचा प्रयत्न केला.पण,अध्यक्ष सदानंद परब यांनी त्यांना थांबवत ‘केंद्राकडे राज्य सरकारचे कस्तू व सेवा कराच्या थकबाकी पोटी 27 हजार कोटी बाकी आहेत.ते दिल्यास करमाफीचा निर्णय घेता येऊ शकतो.असे नमुद केले.मात्र,हे वाक्य नोंदीत घेऊ नका अशी पळवाटही त्यांनी काढत या मागणीवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

------------------------------------------------------ 

( संपादन - तुषार सोनवणे )

Mumbaikars houses up to 700 square feet are not exempt from property tax bmc marathi news live update