मुंबई - येत्या ४ जुलैपासून नागपूर येथे होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनावर राज्य सरकारचे २५० कोटी रुपये खर्च होत असतानाचा त्यात अंदाजे सव्वादोन कोटींची भर पडणार आहे. अधिवेशनासाठी नागपूरला येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या दिमतीला चोवीस तास ओला, उबर कंपनींच्या टॅक्‍सींचा ताफा सज्ज ठेवण्यात येणार आहे. याचा भार सरकारवर पडणार असल्याची माहिती विधानमंडळातील सूत्रांनी दिली.

नागपूरच्या अधिवेशनासाठी मंत्रालय आणि विधानमंडळाचे प्रशासन दाखल होते. दोन आठवड्यांच्या अधिवेशनासाठी राज्य सरकारचा सुमारे १५० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. यंदाचे पावसाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, अधिवेशन तीन आठवडे चालणार आहे. यावर २५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अधिवेशनासाठी नागपुरात दाखल झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नागपूरसह अन्य जिल्ह्यांतील शासकीय वाहने उपलब्ध करून देण्यात येतात. यंदा पावसाचे कारण देत ही वाहने उपलब्ध होण्यात अडचणी येतील म्हणून विभागीय आयुक्‍तालयाकडून ओला, उबरच्या २०० टॅक्‍सींचा ताफा तैनात ठेवण्यात येणार आहे. कक्ष अधिकाऱ्यांपासून सह सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना ही वाहने उपलब्ध असतील. 

विधिमंडळाच्या कामकाजाचा आवाका लक्षात घेता चोवीस तासांसाठी टॅक्‍सी आरक्षित करावी लागणार आहे. तीन आठवड्यांसाठी अंदाजे दोन कोटी १० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अधिकाऱ्यांना टॅक्‍सी पुरविण्यात येणार असल्याने सरकारी वाहनांचा वापर व खर्च टाळता येणार असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र जे कर्मचारी किंवा मंत्री आस्थापनावरील कर्मचाऱ्यांना टॅक्‍सीसेवा नसेल ते कर्मचारी विभागांच्या वाहनांचा सर्रास वापर करण्याची शक्‍यता आहे.