| मुंबई - कोकणातील सभेत नाणार प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्याची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली असली, तरी असा निर्णय परस्पर घेता येत नसल्याची अप्रत्यक्ष समज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना दिली. कोकणातील मेळाव्यातील भाषण झाल्यानंतर केवळ काही मिनिटांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी "अधिसूचना रद्द' हे सुभाष देसाई यांचे व्यक्‍तिगत मत आहे, असे वक्‍तव्य केले. जमीन अधिग्रहणाचा निर्णय हा उच्चस्तरीय समितीने घेतला असून, त्यावर योग्य वेळी विचार होईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. नाणारचा प्रकल्प महाराष्ट्र आणि कोकणच्या हिताचा आहे काय, याचा विचार योग्य वेळी केला जाईल, असेही सांगण्यास ते विसरले नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 18 मे 2017 रोजी जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना निघण्यापूर्वी सर्व संबंधित लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह उद्योगगमंत्री सुभाष देसाई, रायगडचे खासदार शिवसेना नेते विनायक राऊत उपस्थित होते. नाणारचा प्रकल्प महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर अग्रेसर करणारा असेल, यावर एकमत झाल्यानंतर उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली. या समितीत मुख्य सचिवांसमवेत वित्त, महसूल, नियोजन या खात्यांच्या सचिवांसह भूसंपादन, वन आणि विशेष प्रकल्प असल्याने नगरविकास या खात्यातील अधिकाऱ्यांना नेमण्यात आले. शासकीय खाक्‍याप्रमाणे हा निर्णय अमलात येण्यास ऑगस्टच्या सुमारास सुरवात झाली. काही जमीनधारकांनी भूसंपादनाची नोटीस आल्यावर खरेदी-विक्री प्रक्रियेत सहभाग घेतला. यातील 80 ते 85 टक्‍के जमीन खडकाळ असून, 10 ते 15 टक्‍के जमीन लागवडीखाली आहे. 42 हजार खातेदारांतील 26 टक्‍के मंडळींनी प्रारंभी संमतीही दिली. भूसंपादन अधिसूचना रद्द करणारा प्रस्ताव उद्योग खात्यातील कुणीही अद्याप दिलेला नाही. हा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास मंडळाकडे पाठवावा लागेल, त्यानंतरच तो रद्द होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. मात्र, हा विषय केंद्राने हाती घेतलेल्या प्रकल्पाचा असल्याने त्याबद्दलचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतील. | 