नवी मुंबई : वायुप्रदूषणात दिल्लीनंतर नवी मुंबई शहराचे नाव येत असतानाही अधिकाऱ्यांच्या सेवेसाठी महापालिका डिझेल इंधनावर धावणाऱ्या वाहनांची भाडेपद्धतीने खरेदी करणार आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी डिझेलऐवजी नैसर्गिक वायूवर धावणारी वाहने खरेदी करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण व हरित लवादाच्या मार्गदर्शक सूचना असतानाही महापालिकेने उचललेल्या या पावलांमुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. तसेच डिझेलवरील वाहने महापालिकेच्या सेवेत घेऊ नयेत, अशी मागणी नवी मुंबई महापालिका प्रवासी वाहन चालक-मालक संघाने केली आहे. 

महापालिकेचे विभाग प्रमुख, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, विभाग अधिकारी अशा दर्जाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक कामासाठी महापालिकेतर्फे वाहन सुविधा दिली जाते. गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या दिमतीला ६० वाहने महापालिकेने भाडेपद्धतीने घेतली आहेत. विविध कंत्राटदारांमार्फत ही वाहने चालवली जात आहेत. मात्र, मागील काही वर्षांपासून वाढते वायुप्रदूषण लक्षात घेता केंद्र सरकारने (सीएनजी) नैसर्गिक वायूवर धावणाऱ्या वाहन वापराला पाठिंबा दिला. अगदी हरित लवादानेही प्रवासी वाहतुकीसाठी कोणती वाहने वापरावीत व कोणती नाहीत या मार्गदर्शक तत्त्वांत डिझेलवरील वाहनांना मनाई केली. त्यानुसार नैसर्गिक वायूची यांत्रिक प्रणाली आल्यामुळे सध्या महापालिकेतील वाहने नैसर्गिक वायूवर चालवली जात आहेत. 

जेणेकरून शहरातील वायुप्रदूषणात भर पडणार नाही, अशी खबरदारी वाहनचालकांकडून घेतली जात होती. मात्र महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी एसयूव्ही प्रकारातील डिझेल वाहनांचा अट्टहास धरल्यामुळे प्रशासनानेही त्यांचा हट्ट पुरवीत प्रक्रिया सुरू केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या या एसयूव्ही वाहनांच्या प्रेमामुळे महापालिकेचे पूर्वी एक कोटी ८० लाखांत होणाऱ्या कामाला आता तब्बल ५ कोटी ५० लाख रुपयांचा खर्च पालिकेला करावा लागणार आहे. तसेच या वाहनांतून उत्सर्जित होणाऱ्या विषारी वायूंचा भरणा वेगळा आहे. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात असून, नवी मुंबई महापालिका प्रवासी वाहन चालक-मालक संघाने त्याला विरोध केला आहे.