मुंबई - 'नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून पुणे पोलिसांनी सुरू केलेल्या अटकसत्राचा तपशील प्रसिद्धिमाध्यमांसमोर कशासाठी खुला केला,'' असा सवाल सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना केला. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे; मग तपास अधिकारी पत्रकार परिषद कशी काय घेऊ शकतात, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.

नक्षलवादी संघटनांकडून भीमा कोरेगाव दंगलीसाठी आर्थिक साह्य घेतल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. त्यावरून काही दिवसांपूर्वी पुणे पोलिसांनी देशभरातून विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांना संशयाच्या आधारावर अटक केली होती. या कारवाईला विरोध करणारी जनहित याचिका दंगलीतील पीडित सतीश गायकवाड यांनी केली आहे. या याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. अतिरिक्त पोलिस महासंचालक परमबीर सिंग यांनी मागील गेल्या शुक्रवारी (ता.31) यासंबंधी एक पत्रकार परिषद घेतली होती. या परिषदेत त्यांनी कागदपत्रे दाखवून अटक लोकांचे नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा दावा केला होता. या संपूर्ण प्रकाराबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

अटक केलेल्या व्यक्तींना केवळ राजकीय हेतूने अडकवण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास आयोगाकडे द्यावा, अशी मागणी याचिकादाराने केली आहे. पुणे पोलिसांना तपासाला मनाई करावी आणि प्रकरण स्थगित करावे, अशी मागणी याचिकादाराने केली आहे.

अधिकाऱ्यांशी बोलणार
संबंधित संवेदनशील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अशा वेळेस पोलिसांनी तपासाचा तपशील उघड करणे अयोग्य आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलून माहिती घेऊ, असे सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले.